सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, वैशाख ४ । गृह मन्त्रालयले सरकारको आदेश पालना नगर्ने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । सिण्डिकेट कायम हुनुपर्ने माग राख्दै देशब्यापी हड्ताल गरेमा त्यस्ता यातायात समितिको दर्ता खारेजसम्म गरिदिने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका भरमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाइने समेत निर्णय गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीका विभिन्न समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेका भरमा सार्वजनिक गाडी चलाउँदै आएकोमा अब यातायात व्यवस्था विभाग अन्तगर्तका कार्यालयमा दर्ता भएर मात्र सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नविकरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
सिण्डिकेट लगायतका कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलापमा बन्देज लगाउन २०६७ सालमै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जो कोही कारवाहीमा पर्ने भएका छन् ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को कानुनी प्रावधानलाई टेकेर सरकारको निर्देशन नमान्ने यातायात समिति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो । हाल देशभरी क्रियाशील अधिकांश यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैर सरकारी संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
मन्त्रालयले यस्ता समितिहरुले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले पालना नगरे दर्ता खारेज गर्ने अधिकार सरकारी अधिकारीसँग रहेको चेतावनी दिएको हो ।
यातायात व्यवसायीले आफ्नो अनुमति बिना गाडी कम्पनीलाई रुट इजाजत दिन नहुने भन्दै आन्दोलन गर्ने बताइरहेका बेला सरकार यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा