रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको छिनोफानो सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गर्ने

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको मंगलबारको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

लामिछाने रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा थुनामा परेका हुन्। २०७९ चैत २२ गते, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन्।

रवि लामिछानेलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले २०७९ वैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबिएस कोर्पस) सम्बन्धी रिट दायर गरेकी हुन्। उक्त रिटमा लामिछानेलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन गर्दै थुनामा राखिएको आरोप लगाइएको छ।

यसअघि २०७९ माघ १३ गते, रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै थुनामा पठाउन माग गरेको थियो।

रवि लामिछाने पक्षले भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतले धरौटीको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।

रविले पनि २२ चैतको उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। सर्वोच्चले हालै भैरहवा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत बुटवलबाट भएको आदेशको डिजिटल कैफियत प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अब यस मुद्दालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्ति स्वतन्त्रता र थुनाको वैधानिकता सम्बन्धी प्रश्नको गहिरो अध्ययन गर्दै संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्नेछ। यसबाट रवि लामिछानेको थुनाको वैधानिकता कायम रहने वा खारेज हुने टुंगो लाग्नेछ।

रास्वपाका नेता तथा समर्थकहरूले रविको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।