पूर्वराजाको सन्देशपछि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको दबाब, ‘पृथ्वीपथ’लाई मार्गनिर्देशक मानेर संयुक्त आन्दोलनको तयारी

काठमाडौं, १ बैशाख २०८२ । नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको पछिल्लो सन्देशले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक हलचल ल्याएको छ। सन्देशमा पूर्वराजाले नेपालको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र ‘पृथ्वीपथ’ हुनुपर्ने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा, राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति ले पूर्वराजाको सन्देशलाई स्वागत गर्दै, सो सिद्धान्तलाई मार्गनिर्देशक मानेर आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ।

पूर्वराजाको सन्देश: “अबको राजनीतिको मूलधार पृथ्वीपथ”

आज बिहान एक भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराजा शाहले नेपाली राजनीतिमा विद्यमान अस्थिरता, विभाजन र जनआकांक्षा बीचको दूरीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “अबको नेपालको राजनीति पृथ्वीपथमा आधारित हुनुपर्छ।”

उनको सन्देशमा संवैधानिक राजसंस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय एकता र परम्परागत मूल्यको सम्मान लगायतका आधारशिला रहेका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रको दिशामा पुनः समायोजन आवश्यक रहेको औँल्याए।

समितिको प्रतिक्रिया: “२०८२ बाटै शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा”

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रिय आवश्यकताको अभिव्यक्ति’ भन्दै राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति ले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पृथ्वीपथ’लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अँगाल्ने घोषणा गरेको छ।

समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

“यदि सम्बन्धित पक्षबाट नयाँ शान्ति र सहमतिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएन भने हामी पृथ्वीपथलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अँगाल्दै २०८२ सालको शुभारम्भसँगै परिवर्तनका खाकासहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र घोषणा गर्नेछौं।”

 राष्ट्रिय एकताको आह्वान

प्रवक्ता नेपालले सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र तह-तप्काका नागरिकहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै भने,

“देशभित्र तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई यो राष्ट्रनिर्माणको यात्रामा सहकार्य र सहभागिताको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।”

 के हो ‘पृथ्वीपथ’?

‘पृथ्वीपथ’ भन्ने अवधारणा हालसालै चर्चामा आएको राजनीतिक दर्शन हो, जसमा पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रनिर्माण दृष्टिकोणलाई आजको सन्दर्भमा परिकल्पना गरिएको छ। यसमा निम्न बुँदाहरू समावेश हुने विश्वास गरिएको छ:

• संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना

• धार्मिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण

• बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजसंस्थाको सन्तुलनकारी भूमिका

• राष्ट्रिय एकता र सामाजिक समरसता

राजनीतिक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा

पूर्वराजाको सन्देश र समितिको घोषणालाई लिएर सत्ता पक्ष तथा अन्य दलहरूबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई राजसंस्था पुनःउभारिने संकेतका रूपमा लिइरहेका छन्।