ज्वाला सङ्ग्रौलालाई सर्वोच्चको आदेश : ३ दिनभित्र बयान दिन उपस्थिति हुनु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की केन्द्रीय सदस्य ज्वाला सङ्ग्रौलालाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा तीन दिनभित्र लिखित बयानसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सङ्ग्रौलालाई अदालतको अवहेलना हुनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको विषयमा लिखित स्पष्टीकरणसहित व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भई बयान दिन निर्देशन दिएको हो।

उक्त आदेशको पृष्ठभूमिमा सङ्ग्रौलाले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको एक स्टाटस रहेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेपछि, सङ्ग्रौलाले न्यायालयप्रति कटाक्ष गर्दै स्टाटस लेखेकी थिइन्।

उनको स्टाटसमा “दलको झोला बोकेका न्यायाधीशहरूले आदेश गर्ने यस्तै हो” भन्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो। यो अभिव्यक्तिले अदालतको गरिमा घटाउने र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन परेको हो।

नागरिक प्राञ्जल केसीले चैत २७ गते उक्त स्टाटसप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदन चैत २८ मा दर्ता गरिएको थियो र त्यसलाई आइतबार संयुक्त इजलासमा पेशीमा राखिएको थियो।

केसीले निवेदनमा अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि त्यसले न्यायपालिका माथिको जनविश्वासमा आँच पुर्‍याउनेगरी सार्वजनिक रुपमा अवज्ञा गर्नु संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताएका छन्।

सङ्ग्रौला यसअघि पनि विवादमा परेकी थिइन्। २०७८ सालमा रंगभेदी अभिव्यक्तिका कारण प्रहरीद्वारा पक्राउ परेकी उनी सो घटनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएकी थिइन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा विवादास्पद स्टाटसहरूका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहेकी छिन्।

यो मुद्दा न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बीचको संवेदनशील सीमाबारे सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। एकातर्फ राजनीतिक व्यक्तिहरूको बोल्ने अधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ भने अर्कातर्फ न्यायपालिकाको गरिमा रक्षा गर्नु सबै नागरिकको दायित्व भएको उल्लेख गरिन्छ।