रवि लामिछाने जेल चलान

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशपछि आज भैरहवा कारागार चलान गरिएको छ।

गत शुक्रबार काठमाडौँस्थित निवासबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई चैत २४ गते बिहान ९:१२ बजे यति एअरलाइन्सको उडानमार्फत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा ल्याइएको थियो। त्यसपश्चात् उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको हिरासतमा राखिएको थियो।

सरकारी बिदाका कारण शनिबार र आइतबार उनी हिरासतमा नै रहनु परेको थियो। आज सोमबार अदालतमा पेश गरेपछि थुनुवा पुर्जी जारी भई भैरहवा कारागार चलान गरिएको हो।

जिल्ला अदालतको धरौटी आदेश बदर

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले माघ ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

तर सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। लामिछानेले पनि फागुन २६ गते उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले वैशाख ५ गते शुक्रबार अदालतको अघिल्लो धरौटी आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।

उच्च अदालतको व्याख्या

उच्च अदालतले निर्णयमा उल्लेख गरेअनुसार, धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन गर्दा मुद्दाको प्रकृति, आरोपितको भूमिका, अपराधका सम्भावित प्रमाण, घटना हुँदाको अवस्था, पीडितको अवस्था लगायतका पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। अदालतले जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी आदेशमा यी पक्षहरू पर्याप्तरूपमा समेटिएको नभएको ठहर गरेको हो।

सहकारी प्रकरण : १ अर्ब ४३ करोड ठगीको आरोप

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थामा लामिछाने पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका थिए। उक्त सहकारीमा १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको अभियोगमा उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुद्दा दायर गरिएको छ।

सरकारले हालै सहकारीमा देखिएको अनियमितता र ठगीमाथि व्यापक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यही क्रममा सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा उच्च अदालतको निर्णयले अनुसन्धानलाई थप गति दिने विश्वास गरिएको छ।

अब के हुन्छ?

रवि लामिछाने अदालतको अन्तिम फैसलासम्म भैरहवा कारागारमै रहनेछन्। अब अदालतमा मुद्दाको पेशी, प्रमाण संकलन, बहस र निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस क्रममा उनी दोषी कि निर्दोष ठहरिन्छन् भन्ने कुरा अदालतको अन्तिम निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।