रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो।

 सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसअघि, जिल्ला अदालतले सहकारीका पूर्व अध्यक्ष नारायण जोशीलाई थुनामा पठाएको थियो भने लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले यो निर्णय उल्टाउँदै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

अन्य सहकारी ठगी मुद्दाहरू

लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, पर्सा, र चितवन जिल्लामा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। साथै, पर्सा जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

अनुसन्धान जारी

लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट संकलित बचत रकम अपचलन गरी ठगी गरेको आरोप लागेको छ। उनीमाथि ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको छ, र उनीविरुद्ध विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्।