कुलमानलाई दिएन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश, हितेन्द्रलाई काम गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ।

के भयो?

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतले हाल तत्काल अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेकाले शाक्यको नियुक्ति कायमै रहनेछ। यद्यपि, अदालतले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो छिट्टै लाग्नेछ।

अदालतको आदेशको असर

• हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न पाउनेछन्।

• कुलमान घिसिङको पुनर्बहाली अनिश्चित बनेको छ।

• सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा बलियो देखिएको छ।

घिसिङ र शाक्यबीचको मुद्दा

यो पहिलो पटक होइन कि कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीच कानुनी लडाइँ भएको हो। २०७८ साल साउन ३२ गते घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसबेला पनि कानुनी विवाद भएको थियो, र अहिले पनि उस्तै परिस्थितिको पुनरावृत्ति भएको छ।

के अब के हुन्छ?

अब सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दा मात्रै कुलमान घिसिङ पुनः कार्यकारी निर्देशक बन्न सक्छन्। यदि अदालतले सरकारकै पक्षमा अन्तिम निर्णय दियो भने घिसिङको पुनर्बहालीको सम्भावना समाप्त हुनेछ।