ट्रेड युनियन काँग्रेसले सार्वजनिक गर्यो विशेष र समसामयिक प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) को फागुन २१ र २२ गते भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकका प्रस्तावहरु आइतबार  सार्वजनिक भएका छन् ।

आज युनियन काँग्रेसले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार  सम्मेलन गर्दै  विशेष र समसामयिक प्रस्तावहरु सार्वजनिक गरेको हो । महासचिव अजय कुमार राईले प्रस्तावहरु पढेर सुनाएका थिए ।

फागुन २१ गते ७९ औँ स्थापना दिवसको दिन समुदघाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको पूर्वअध्यक्ष तथा दक्षिण एशिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बहादुर बस्नेत रहेको महासचिव राईले सुनाए ।

साथै उदघाटन सत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको शुभकामना सन्देश दिएको उनले बताए ।

सोही अनुसार ईन्टरनेशनल ट्रेड युनियनको नेतृत्व आईटियुसी, ब्रसेल्सका महासचिव लुक ट्यांगल, आईटियुसी एपिका महासचिव शोया योशीदा, रेंगो जापानका अध्यक्ष तोमोको योशितो लगायतहरुबाट पनि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

साथै महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त परिषद्ले श्रमिकका समसामयिक मुद्दाहरुमा समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरिएको समेत जानकारी गराए ।

यस्ता छन् विशेष प्रस्तावहरु –

१) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यही २०८१ फागुन २ गतेका दिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि श्रम ऐन लागू नहुने गरी गरिएको फैसला एवं गत २०७९ माघ १२ गते पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ बमोजम विगत दुई दशक देखि खाइपाई आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क वापतको सुविधा र अधिकारलाई कटौती गरिएको अवस्था छ । यसबाट नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४ को मौलिक हक, श्रमिक अधिकार सम्बन्धि आइ. एल. ओ. महासन्धि नं. ८७ र ९८ एवं संयूक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणापत्रको गम्भीर उलंघन हुन पुगेको छ । तसर्थ यो महासंघ सम्मानित न्यायिक निकायको फैसलाको सम्मान गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, विशेष ऐन लागू हुने अन्य प्रतिष्ठान एवं श्रम क्षेत्र र पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि कानूनी ब्यबस्था गर्न र कटौति गरिएका अधिकार पुनस्थापित गर्न कडा भन्दा कडा दवावमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।

२. नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत श्रमिक, किसान, महिला, युवा लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यले हाल सम्म पनि राज्यको निर्वाचित निकाय र ब्यबस्थापकीयतहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउन उदासीन रहेको छ । तसर्थ सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न निकाय एवं व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस महासंघ नेपाल सरकार एवं सम्वन्धित पक्षसँग माग गर्दछ । साथै संविधानमा श्रमिकको छुट्टै क्लष्टर बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकायहरुसंग लविंग वकालत र पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

३. २०७० सालमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको चितवनमा सम्पन्न पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेसनमा नेपाली काँग्रेसका तत्माली पार्टी सभापति आदरणीय शुशिल कोईराला र नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतबँच भएको ७ बुँदे संस्थागत समझदारी अनुसार नेपाली काँग्रेसको बैधानिक संरचना एवं क्लस्टरमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रसको नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

४. फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न फाईनान्सयल एक्सन टास्क फोर्स (ँब्त्ँ) सम्मेलनले नेपाललाई पुनः ग्रे लिष्टमा राखेको विषय प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरण र वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको मुलुकको रुपमा परिचय बनाएको छ । यसले विश्वको आँखामा नेपालको छवि नराम्रो बन्दै गएको छ । तसर्थ यो परिषदले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी तत्काल ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन मुलुकमा वित्तीय अनुशासन, सुधार एवं सुशासनयुक्त मुलुकका रुपमा पहिचान कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

५ श्रम ऐन – २०७४ को श्रमिक आपूर्ति सम्वन्धि दफा ५८, श्रमिक कटौति सम्वन्धि दफा १४५, श्रमिक सरुवा सम्वन्धि दफा १०९ र श्रमिकलाई जगेडामा राख्ने सम्वन्धि दफा १५ मा रहेका श्रमिक विरोधी प्रावधानहरुको तत्काल खारेजी तथा संशोधनका साथै श्रम ऐनलाई आधारभूत सर्वोच्च ऐनको रुपमा सम्पुर्ण क्षेत्रमा लागु हुने गरी व्यवस्था गर्न र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई समय  सापेक्ष पुर्नलेखन गनए यो महासंघ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

६ नेपाली श्रमजीवीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीलाई मर्यादित एवं ब्यबस्थित गर्न मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गरी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न यो महासंघ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

७. मुलुकमा समावेशी नीति निर्माण, दिगो विकासको प्रवद्र्धन एवं श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि श्रमिक र रोजगारदाताको समेत सहभागिता हुने गरी संसदीय तहमा एक आर्थिक सामाजिक परिषद (भ्ऋइक्इऋ) को गठन गरी सम्वाद र सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्न यो महासंघ नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

८. मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको लामो समय भई सक्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य ऐन लगायतका ऐनहरु संसद वाट जारी हुन सकिरहेका छैनन भने अर्को तर्फ यी ऐनहरुका प्रस्तावित बुँदाका विषयलाई लिएर सम्वन्धित क्षेत्रका श्रमिक एवं ट्रेड युनियनहरु आन्दोलित अवस्थामा छन । तसर्थ सरोकारवाला तथा सम्वन्धित ट्रेड युनियनहरु संग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गरी तत्काल उक्त ऐनहरु पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यो महासंघ संसद तथा नेपाल सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्दछ ।

९.नेपालमा श्रम अधिकारको संरक्षण तथा श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयको विस्तार गर्न, श्रम प्रशासनको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न एवं श्रम अडिट र श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन यो महासंघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।