सेतो खबर
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीबासीको घर बिमा गर्ने भएको छ । प्राकृतिक विपदलगायतको भवितव्यका कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको बिमा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्यविधि अनुसार एकाघर परिवारको एक घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनको हुन आउने बीमा शुल्क वापतको रकममात्र भुक्तानी गर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा घर वीमा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
घर वीमा कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरी, जमिन भासिएको वा धाँसिएको, असिना पानी, हवाई दुर्घटनालगायत ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बिमामार्फत क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
गत बर्ष जाजरकोटमा र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले पु¥याएको क्षतीले पनि यस्तो कार्यक्रम सरकारले जरुरी ठानेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त भएकाले पनि कर्णालीका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतका भवितव्यका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बिमा कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री शाहले बताए ।
काठ, घर, पराल तथा ढुंगामाटोले जोडेर बनाएका घरमा भने यो कार्यक्रम लागू नहुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले बताए ।
उनका अनुसार बिमकले बिमा गर्नुपूर्व आवश्यक जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ भने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहको अभिलेखीकरणमा आफ्नो घर दर्ता गर्नुपर्नेछ । बिमा गरिएको घरमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन भए त्यसको बिमा भने आफैले गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । निरञ्जनी अखाडाले एक लाख नागा सन्यासी बनाएको दाबी गरेको छ । आखाडाका आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरीले हरिद्वार कुम्भ २०२१ मा २२ देखि २७ वैशाखसम्म... विस्तृतमा
