एनआरएनएलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने र सुधार गर्ने बाटो एकताको महाधिवेशन नै हो : डा.शेष घले

डा.शेष घलेले  गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) आईसीसीमा सन् २०१३ देखि दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।  संघभित्र सन् २०२१ सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट विवाद देखिदैं आएर ११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा संघ विभाजित अवस्था पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार डा.घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ । डा.घलेसहित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति समेत बनेको छ ।

काठमाडौँमा आगामी २०८२ वैशाख २० देखि २२ गते सम्म (मे ३–५, २०२५) एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति तोकेर काम अघि बढाइएको डा.घलेको भनाइ छ । सर्वोेच्चको दुईवटा अलग अलग फैसलाका सवालमा फरक फरक व्याख्या र विश्लेषण भइरहँदा उनले एकताको  महाधिवेशन गराएर संघलाई नयाँ र वैधानिक लयमा फर्काउन आफूले इमान्दरिताका साथ भूमिका खेलिरहेको बताए । यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकका तर्फबाट डा.घलेसँग कुराकानी गरिएको छ ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले  मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ ।  यसको तयारी कस्तो भइ रहेको छ ?

आजसम्म हामीले नौं ओटा ‘फर्मल मिटिङ’ सम्पन्न गरिसकेका छौं । पहिलो मिटिङ १९ नोभेम्बरमा भएको हो । अहिले अप्रिलको अन्तिमसम्ममा प्रत्येक आइतबार क्यालेन्डर नै बनाएर मिटिङ गरिरहेका छौं । यतिबेला हामीलाई अलिक सहज भएको छ । किनकि मुख्य निर्णयहरु गरिसकेका छौं । अब एक्सनमा जाने मात्र बाँकी छ । अब हामीभन्दा पनि डायस्पोरामा रहेका समूदायका साथीहरुको कोर्टमा बल गएको छ । नयाँ सदस्यता लिने, रिन्यू गर्ने काम एनआरएन समूदायका व्यक्तिहरुले गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनको महत्व, प्रक्रिया के हो भनेर बुझेर समूदायका व्यक्तिहरु अघि बढ्नुपर्नेछ । उहाँहरुलाई सचेत गराउने र सम्झाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । अब बाटो क्लियर भइसक्यो, डेट फिक्स भइसक्यो । बाँकी दश हप्ता सचेतना जगाउने काममा लाग्नुपर्नेछ र एनआरएनएहरुलाई एकतामा लैजाने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।

अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ, उच्चस्तरीय समितिको गठन कसरी भयो,  सर्वोच्च अदालतले  फैसलामा खास के के कुरा भनेको छ ?

अदालतको फैसला आएको त करिब १० महिना भइसक्यो । हामी सबै बौद्धिक र विवेकशिल व्यक्तिहरु भएकाले अदालतको फैसला बुझ्नु नै भएको छ । अदालतको फैसला बुझ्न नसक्ने पनि छैन । संक्षिप्त र पूर्ण पाठ आउनेबेलासम्म धेरैले बुझिसक्नु भएको थियो । मिडिया र पब्लिकमा छरपष्ट भइसकेको कुरा हो, नबुझ्ने भन्ने कुरा केही छैन् । यसलाई मंैले बुझ्नु, अभियन्ता, वकिल सबैले बुझ्नु भनेको एउटै हो । मैंले कसरी लिएको छु भने सर्वोच्चको परमादेश भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात सरकारविरुद्धको थियो । मन्त्रालयलाई आदेश दिएको कुरा हो, हाइ लेभल कमिटी अदालतको म्यान्डेट हो । उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयको तर्फबाट  बसेर काम गरिरहेका हौं । आदेश पालना भएन भने त्यो त कन्सिक्वेसेस मन्त्रालयले भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले अदालतको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका हौं, खुशीका साथ काम गरिरहेका छौं ।

तर बद्री केसी नेतृत्वको आइसीसीले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ नि । त्यो विधान सम्मत छ कि छैन ?

सामाजिक कामका दृष्टिले उहाँहरुले जे जति गतिविधि गरिरहनु भएको कुराहरु नराम्रो होइन । उहाँहरुले गर्नुहोस र नगर्नुहोस भनेर भन्न मैले मिल्दैन । उहाँहरुले गरिरहनुहोस भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसमा मैंले कुनै इन्टरफेयर गर्न हुँदैन ।

उहाँहरुले काम गरिरहनु भएको छ, संसारलाई चलायमान गराइरहनु भएको छ, त्यो राम्रो हो । तर के हो भने सर्वोच्चले दिएको म्यान्डेटबाट बनेको कमिटी अनुसार मैले बद्री केसीलाई चिन्ने भनेको उच्च स्तरीय समितिको सदस्यका रुपमा चिन्ने हो । अर्थात उच्च स्तरीय समितिको अध्यक्षका हिसाबले १३ जना सदस्यमध्येको एक सदस्यका रुपमा उहाँलाई बुझ्ने गरेको छु । सोही बमोजिम सुरुका दिनदेखि उहाँसँग सल्लाह गर्ने र इन्फरमेशन सेयरिङ गर्दै आइरहेको छु । समितिको मिटिङ बस्नुअघि उहाँलाई घरमै बोलाएर राय सल्लाह लिएको छु । अहिलेसम्म नौ वटा मिटिङहरुको एजेन्डाहरु सबै सदस्यहरुलाई पठाइने गरेको छ, माइन्यूट र निर्णयहरु पनि उहाँहरुलाई पठाइने गरेको छ । ति सबै बद्रीजीलाई पनि जान्छ । उहाँहरु सबैलाई समितिको गतिविधिहरु स्पष्ट रुपमै थाहा छ । तर उहाँहरुको आफ्नो दावी र गतिविधिहरु ’काउन्टर प्रोडक्टिभ’  पनि होला समितिका लागि । त्यसबाट म त्रसित छैन । निस्पक्ष ढंगले र सकरात्मक रुपमा काम गरिरहेको छु । त्यसबाहेक उहाँहरुलाई मेरो भन्नु केहीपनि छैन ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि पहिलो फैसला निस्क्रिय भइसक्यो भन्ने पनि दावी गरिंदैछ । वास्तविकता के हो ?

म आफूलाई के सम्झन्छु भने नेपाली डायस्पोरा र नेपालका लागि केही गर्छु भनेर लागिरहेको व्यक्ति हुँ । जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति पनि हुँ । यो इभेन्टमा मेरो व्यक्तिगत इच्छा केहीपनि छैन् । कानुनी विज्ञहरुको सल्लाहविपरित मैले काम गरेंभने मेरो व्यक्तित्व ड्यामेज हुन्छ भन्नेमा म सचेत छु । अत्यन्तै बहुमूल्य समय र चुनौतिहरुलाई सामना गरेर काम गरिरहेको छु । समाजका लागि र संस्थाका लागि आर्थिक हिसाबले पनि सहायता गर्न भनेर अघि बढेको छु । पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भन्नेमा विश्वस्त छु । यसलाई अवसरका रुपमा लिएको छु । एनआरएनएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म कसरी पुग्यो भन्नेतिर नलागौं । अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मात्रै नहेरौं, संस्था सुधार्ने विषय प्रमुख हो ।

मसँग संस्थालाई लयमा फर्काउने फर्मुला छ, त्यही अनुसार काम गरिरहेको छु ।

अब मे महिनामा हुने अधिवेशनको लागि डेलिगेट्सहरु कसरी चयन हुन्छन् ?

सर्वोच्च अदालतले तीनवटा कुरालाई पोइन्टआउट गरेको छ । हाम्रो बर्षौदेखिको सदस्यतामा देखिएको विवाद उसले हेरेको छ । यो संस्था भनेको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो र विधानमा सदस्यताका विषयमा प्रष्ट रुपमा बोलेको छ । हामी भ्रममा परिरहेका छौं, सदस्यताका विषयमा मिस इन्फरमेशन गराइएको छ । विधान विपरित सदस्यता  वितरण गरिएको छ । डेलिगेशन चयन गर्दा चाहीं के गरियो भने सदस्यहरुलाई बन्चित गराइयो । विद्यार्थी र सार्क राष्ट्रका व्यक्तिहरुलाई पनि सदस्यता बनायौं । समस्या यहीबाट सुरु भयो । नेपालमा आएर आफ्नो लिडर छनोट गर्ने अधिकारबाट बन्चित गराइयो । एक लाख सदस्य भए एक लाख नै भ्यालिड सदस्यहरु नेपाल आएर आफ्नो लिडर छनोट गर्न पाउनुपर्छ । यसमा इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न हुँदैन्, पेपरमै गर्नुपर्छ । सदस्यताको विषय कडाइका साथ लागू गरेर गैर सदस्यहरु निष्कासित गर्नैपर्छ । तर लिडर छनोट गर्न चाहीं सबै सदस्यहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ । यो एकताको अधिवेशनपछि ब्रान्ड न्यू कन्टिच्यूसन (संस्थाको विधान) तयार हुन्छ । यसले एनआरएनएलाई डेमोक्र्टाइज गर्छ, अधिकार इन्डिभिज्युल गराउँछ । त्यसैले जहाँ पुगेर भएपनि सबैलाई यसबारे बुझाउन म तत्पर र तयार छु ।

एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुको कार्यकाल अझै  ६ महिना जति बाँकी छ ।  मे महिनामा महाधिवेशन भयो भने उनीहरुको कार्यकाल के हुन्छ ?

एनसीसी भनेको कन्ट्रि च्याप्टरहरु हुन् । ति भनेका सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन्, त्यो स्वायत्त (अटोनमस) हो । काठमाडौंमा दर्ता भएको यो एनआरएनएको लुज नेटवर्क मात्र हो । काठमाडौंमा दर्ता भएको एनआरएनएले एनसीसीलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको छ, यो जायज होइन् । म के भन्छु भने गर्न सकिन्छ भने अप्रिल १५ सम्म एनसीसीले अधिवेशन गरुन्, यो वाध्यकारी होइन् । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसीसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम सल्लाह चाहीं हुनुपर्छ । परम्परा चाहीं के छ भने एनसीसीपछि आइसीसीको महाधिवेशन गर्ने छ, त्यो भएको भए अझ राम्रो ।

बद्री केसी समूहले केन्द्रिय कार्यालयबाटै आफ्नो काम गरि रहेको छ ।  केन्द्रको कोष खर्च गरि रहेको छ ।  त्यो कानून सम्मत छ कि छैन ?

सुरुदेखि हाम्रो मिसन भनेको हस्तक्षेप गर्ने होइन । सचिवालय चलाउने, आर्थिक कन्ट्रोल गर्ने र शासन चलाउने होइन् ।

सामाजिक संस्था भएकाले खर्च पारदर्शी रुपमै भइरहेको होला । कम्पनी वा राजनीतिक संस्था भएको भए कुरा फरक हुन्थ्यो होला । हुनत हामीलाई आर्थिक स्रोत नहुँदा केही समस्या भइरहेकै छ । यस्तोबेला केही सहायता जुटाएर काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । मेरो कार्याकालमा हेडक्वाटर बनाउन धेरै दुःख भएको छ, रातरात खटेका छौं । भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौं । हेडक्वाटर जाँदा उहाँहरु ताला लगाएर हिड्नु भएपनि मलाई धेरै कन्सर्न छैन । हेडक्वाटर मात्र होइन नेपाली डायस्पोराले धेरै काम गर्न सक्छ र गर्न बाँकी छ ।

मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन भएन भने एनआरएनएको कानूनी हैसियत के हुन्छ ?

हामी पहिलो मिटिङदेखि नै सबैसँग सल्लाह गरेर आइरहेका छौं । आफ्नो एजेन्डा राख्नुहोस, सल्लाह गरेर अघि बढाऔं भनिरहेका छौं । अब म धेरै फाइट गरिरहन सक्दिन । छुट्टै एजेन्डा सेट गरेर जाने, संस्था डिभाइड गर्नेहरुलाई कसरी प्रयास गर्न सकिएला र । यसमा मेरो मात्र जिम्मेवारी होइन, उहाँहरुपनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । यसका बारेमा पिपुलले जज गर्लान् । तर मैले कुन रुपमा लिएको छु भने संस्था कमजोर भयो, संस्थालाई वैधानिक रुपमा लयमा फर्काउन मेरो प्रयास हो । संस्था टुक्रियो भनिरहनु पर्दैन । किनभने मैंले सबैकुरा पारदर्शी गरेको छु । रुल अफ ल र फेयरनेश फलो गरेका छौं । सबै सदस्यहरुले अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउने अवसरका रुपमा लिएको छु । प्लिज बुझ्न खोज्नुहोस । मे मा दुई दिन काठमाडौंमा आएर लिडर छनोट गर्नुहोस । संस्थालाई विधि, विधान अनुसार लयमा फर्काउन साथ दिनुहोस । संस्थालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने र सुधार गर्ने बाटो एकताको महाधिवेशन नै हो ।

अलिकति प्रसङ्ग बदलौं, सरकारले गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गर्दैछ, यो ठिक छ कि छैन  ?

दश बर्षअघिको उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । मेरै कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर संविधानमा राख्न सकेका थियौं । त्यसबेला परिचय पत्र मात्र लिनुहोस भनियो, धेरै प्रेसर गरिएको थियो । पोहोर साल मात्र नागरिकता वितरण गरियो भन्ने सुनेको छु । मैंले चाहीं लिएको छैन । र संघीय कानुन नै नबनिकन नागरिकता दिइएको रहेछ । सबैले स्वविवेकले संघीय कानुनमा राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार दिने  भनिएको छ, त्यो पाउनुपर्छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन् भन्ने समाचारहरु आइरहन्छन् । तपाईले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?

यसबारेमा मैंले १० बर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको छु । हाम्रो भनेको ’ग्रोइङ इकनमी’ हो । हामी विकसित देशहरुमा बसेकाले केही असहज महसुस गरेका होलाऔं तर नेपालमा अवसरहरु छन् । मैले अष्ट्रेलियाको अनुभव संगालेकाले नेपाल केही अफ्ठयारो छ तर अवसर चाहीं पक्कै छ । हामीले नेपालमै केही गर्नैपर्छ ।

तपाईलाई एनआरएनए आजको अवस्थामा पुग्दा अलिक निराशा महसुस हुँदैन ?

हुन त म संस्थाको संस्थापक होइन् । उपेन्द्रजी, जीवाजीहरुले स्थापना गर्नुभएको हो । उहाँहरुले गर्नुभएको सिर्जनाप्रति आभारी छु । म संस्थाबारे सचेत थिइन, आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ । तर मैंले नेतृत्व लिने अवसर पाएकोमा संस्थापकहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । संस्था समसामयिक हुन सकेन, परिवर्तन हुन सकेन भने राम्रो हुँदैन ।

त्यसैले संस्था बनाए भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न पनि हुँदैन् । नयाँ पुस्ताहरुलाई आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।

यदि  तपाईंहरुले तोकेको समयमा अधिवेशन भएन भने कानुनी रुपमा संस्थाको अवस्था कस्तो हुन्छ ?

विज्ञ र कानुन व्यवसायीहरुको बुझाइ र सल्लाह अनुसार अघि बढेका छौं । म्यान्डेट हामीलाई ६ महिनाका लागि दिएको हो । १९ मे २०२५ पछि हाम्रो कमिटी हुँदैन । अदालतको एक पटकको आदेशपछि अर्को हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । त्यही टार्गेट अनुसार अघि बढेका छौं र सफल हुन्छौं । यसलाई चुनौति भन्दा पनि अवसरका रुपमा लिएको छु । संस्थाको कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ल्याउँदा पनि केही समस्याहरु आइरहेकाले केही मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।