सेतो खबर
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन तयार पारिएको ‘गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाज (मगर भाषा तथा गुरुङ भाषा प्रयोग) विधेयक’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।
भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार गण्डकी प्रदेशभर मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या उल्लेखनीय भएकाले यी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।
पोखरामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघसंस्था प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे ।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खम बहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइके—लाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग राखे । उनले विद्यालय स्तरमै मातृभाषाको अध्ययन व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले कुन जिल्लामा कुन मातृभाषा प्रभावकारी छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा ‘गरिनेछ’ भन्दा ‘गर्नेछ’ जस्ता दृढ शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । तमु ह्युला छोज धिं कास्कीकी अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीय पहिचान र भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकले स्थानीय उत्पादनका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य लिल बहादुर थापा मगरले विधेयकको सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरी मात्र सदनमा प्रस्तुत गरिने बताए। प्रदेश सभा सदस्य पंचराम गुरुङले विधेयक सराहनीय भए पनि हतारमा पारित गर्नु भन्दा विस्तृत छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले छलफलमा उठेका सुझावलाई विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिने जानकारी गराउँदै विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न तयारी भइरहेको बताए ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले यसअघि स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा विधेयक मस्यौदामाथि व्यापक छलफल भएको जानकारी गराउँदै प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने बताए ।
कार्यक्रममा सचिव नवराज ढकालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालाहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा रहेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा
