सेतो खबर
काठमाडौं। मधेश प्रदेश सभामा दुई दिन पहिला मात्र पेश गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो ।
प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो । मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुलाई उक्त विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै सांसदहरुलेनै विरोध जनाएका थिए ।
विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले उक्त विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभाकै अगाडि बिरोध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको पुतलासमेत जलाएका थिए ।
चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन । सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा
