रविमाथि तीन मुद्दा लगाउन सिफारिस, प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। लामिछानेमाथि सहकारीहरूको बचत रकम अनियमित रूपमा उपयोग गरेको, संगठित रूपमा ठगीमा संलग्न भएको, र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्।

कास्की प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र अन्य आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मार्फत काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याएको थियो। उनलाई सहकारीहरूको रकम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको र संगठित रूपमा आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेको छ।

लामिछानेविरुद्ध चितवन, रूपन्देही, पर्सा, र काठमाडौंका विभिन्न सहकारीहरूमा रकम अपचलनको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार चितवनको सहारा सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानोपाइला सहकारी, र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट संकलित रकम गोर्खा मिडिया प्रालिलाई ऋणको रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। ती रकम सहकारी सदस्यहरूको बचत रहेको र त्यसलाई अपचलन गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसअघि, सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा सहकारीका सञ्चालक तथा गोर्खा मिडिया ग्रुपका प्रमुख कुमार रम्तेलसहित ६ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। ती व्यक्तिहरू अहिले पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन्। सूर्यदर्शन सहकारीसँग जोडिएको मुद्दामा ६० जना आरोपी छन्, जसमध्ये ५१ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। बाँकी आरोपीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सहकारीहरूको रकम अनियमित रूपमा उपयोग गरेर लामिछानेले आर्थिक लाभ लिएको प्रहरीको ठहर छ। यसले सहकारी सदस्यहरूको विश्वासमा ठगी गर्दै संगठित अपराधमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अब यस मुद्दामा अभियोग पत्र तयार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास घट्ने खतरा
सहकारी संस्थाहरूमा भइरहेको आर्थिक अपचलन र ठगीका यस्ता घटनाहरूले यस क्षेत्रमा रहेको व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लामिछानेजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध यस्तो मुद्दा दर्ता हुनुले सहकारी प्रणालीमै जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने देखिएको छ। यसले सहकारीहरूको निगरानी, पारदर्शिता, र व्यवस्थापन सुधारको माग तीव्र बनाएको छ।

यो प्रकरणले सहकारीको दुरुपयोगको चक्रव्यूहलाई उजागर गर्दै सहकारी सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।