रवि लामिछानेको पक्राउ प्रमाणमा होइन, राजनीतिक प्रतिशोधमा भएको छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा समर्थकहरुले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

माइतीघरमा जम्मा भएर नयाँ बानेश्वरतर्फ लागेको प्रदर्शनकारीलाई बबरमहलमा प्रहरीले रोकेपछि माइतीघरमै फर्केर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सोही क्रममा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले निष्कर्षमा पुगिसकेको विषयलाई प्रतिशोध साँध्नु राजनीतिक खेल भएको भन्दै यसका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सहकारीको रकम रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको भनेकै आधारमा सहकारी छानबिन समिति बनेको हो । तर लामिछानेको संलग्नतामा सहकारीबाट पैसा प्रवाह भएको कतैबाट पनि प्रमाण नभेटिएपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखिसकेको छ । प्रमाण नै नभेटिएपछि क्लिन चिट पाएको विषय हो । समिति, सिआइवीलगायत अन्य निकायले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुगि सकेको विषयमा फेरि हिजो पक्राउ पूर्जी थमाएर राजनीतिकरण गरिएको छ । त्यही भएर आज हामी सडकमा आएका हौं ।’

यसको साथै, उनले लामिछाने र रास्वपालाई सिध्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै यसको विरोधमा लगातार सडकमा आउने बताए ।

उनले भने, ‘अध्यक्षविरुद्ध नयाँ प्रमाण निर्माण गर्ने सुरसारमा भएको जस्तो लाग्छ । हामीले राजनीतिक रुपमा भनेको त्यो हो । भएका प्रमाण छरपष्ट छन्, छानबिन गर्न, बयान दिन उहाँ पहिलैदेखि तयार हुनुहुन्थ्यो । थुनामा किन राख्नु पर्यो । हिरासतमा सड्याएर रास्वपा सकिहाल्छ भन्ने संकिर्ण मानसिकताबाट उहाँहरुले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ ।’

शनिबार दिउँसो रास्वपा नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको ठूलो संख्या माइतीघर मण्डलको सडकमा भेला प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन् । ‘प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर’, ‘नडराउ रवि दाइ जनता तिम्रो साथमा छ’जस्ता नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीको टोलीले लामिछानेलाई शुक्रबार राति पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई राति नै पोखरा लगेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा राखिएको छ ।

रविविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउने जनाएको छ । सहकारी छानबिन समितिले जीबी राई, रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।