प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पक्षपात हुँदैन्’

काठमाडौं, १८ असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा. दीपक कुमार खरेलले व्यावसायिक फलफूल खेती विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत क्रियाकलापहरु देशभर सञ्चालन भएको बताएका छन् ।

मंगलबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको फलफूल खेतीको विरुवामा दिईंदै आएको अनुदान सम्बन्धी विषयमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्ने कृषकहरुको गुनासो र पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा, समस्या तथा समाधान सम्बन्धी विषयका भएको छलफलमा उनले यस्ता बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘व्यावसायिक फलफूल खेती विस्तारको लागि अहिले संघ सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको परियोजनामार्फत क्रियाकलापहरु देशभर सञ्चालन गरेका छौ । त्यसमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट भनेर छुट्टाएका छौ । सुपर जोन, जोन मातहतका निकायका प्रमुख कृषि परियोजनाले सञ्चालन गर्छ भने ब्लक प्रदेश सरकार मातहतको निकायले सञ्चालक गर्छ र पकेट भने स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन्छ ।’

यसको साथै, उनले देशभर कुनै पक्षपात नहुने तरिकाले किसानहरुलाई क्रमश आत्मनिर्भर र विकासतर्फ अगाडि बढ्ने किसिमले जान खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘ देशभर कुनै पक्षपात नहुने तरिकाले किसानहरुलाई क्रमशः आत्मनिर्भर र अगाडि बढ्ने किसिमले जान खोजेको हो । भावी दिनमा किसानका कुरा मन्त्रालय, समितिले विशेष आयोजना सञ्चालन गरेर विशेष ठाँउका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबारेमा थप छलफल गरेर जान सक्छौ । आफ्नो भन्दा पनि अनुदानमा मात्र भरपर्नु हुदैँन् आफ्नो व्यवसाय पनि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नुपर्छ । पछि आत्मनिर्भर पनि हुँदै जानुपर्छ ।’

अनुदान, सहयोग, सुविधा, सहजीकरणको व्यवस्था र समन्वयका विषय परियोजनामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको कार्यविधि अनुसार गर्दै आइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै, बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा.आरजु राणाले किसानहरु मारमा परेको प्रसंग उठाउँदै मौसमी फलफूलहरु आयातमा रोक लगाउनसक्ने धारणा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘कुन वस्तु हाम्रो देशमा कति उत्पादन हुन्छ, कुन मौसममा उत्पादन हुन्छ त्यो मौसममा पाउने फलफूलहरु विदेशबाट नल्याउन, बाहिरबाट आएको सामानलाई कम मूल्यमा विक्री गर्दा किसानहरु मर्कामा पर्छन् ।’

यसको साथै, मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पर्ने कुरा अर्थ, कृषि मन्त्रालय लगायत आवश्यक पर्ने ठाँउमा पठाउने भन्दै कृषि मन्त्रालयले किसानलाई मर्का नपर्ने गरि पठाउनुपर्ने पनि बताइन् ।