सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नै १ खर्ब चाहिने

काठमाडौँ, १५ फागुन ।  सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेकाले सोको साँवा र ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्ध’bout जानकारी दिँदै भने, ‘बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले चुनौती थपिएको छ ।’

सार्वजनिक ऋण बढे पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको पहल, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता मिलाउन गरिएको पहलले अर्थतन्त्र सहज भएको दाबी भने उनले सदनमा गरेका थिए ।

उनका अनुसार घरजग्गा कारोबार र पुँजीबजार सुधारोन्मुख भएको छ । यसैगरी, विदेशी विनिमय पर्याप्तता, राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशत जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदै गएको दाबी उनको छ ।

उनले सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिएको स्पष्ट पारे । उनले जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने जानकारी सदनलाई दिए ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने तथा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चन हटाइने गरी बजेट ल्याइने पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण’bout अध्ययन गर्न पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी सोअनुसार निजगढ विमानस्थल बनाउने तयारी सरकारको रहेको छ ।

आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । उनले व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिने जानकारी पनि दिए ।

यसैगरी, चालू खर्च नियन्त्रण गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना खारेज गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आवको बजेटमार्फत पनि २० वटा निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकाय खारेज गरिएको छैन ।

सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । मन्त्री महतले नयाँ बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा प्रस्तुत गर्दै महतले किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाइ सुविधा, मल, बिउको उपलब्धता, सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने समेत बताए । उनले प्राकृतिक र प्रांगारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले रासायनिक मलको दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने दाबी दोहो¥याएका छन् । मुलुकमा नै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने कुरा पनि दोहो¥याएका छन् । पहाडका टार र मधेसमा थप क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइने बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जानकारी पनि सदनलाई दिए ।

उनले भने, ‘उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको छु ।’

उनले बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । यसले गर्दा बजेटका सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल गर्न सहयोग पुग्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमार्फत प्रमुख राजमार्गमा नयाँ सहर स्थापना गर्नेगरी सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

त्यस्तै, तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने पनि बताए । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नभए पनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान अर्थमन्त्री महतको रहेको छ ।

उनले सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको र रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्पपश्चात् खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको जानकारी पनि दिए ।

आगामी बजेटले सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा कुशलता वृद्धि गरिने भएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउने गरी थप प्राथमिकीकरण गर्ने, पूर्वतयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।

यसैगरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय संविधानको मर्मअनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोतसाधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने घोषणा गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनर्वितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न रकम विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

जलविद्युत्मा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने पनि भएको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिइने अर्थमन्त्री महतले बताए । जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइने भएको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना र प्रशारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिइने घोषणा पनि उनले गरे । हिउँद याममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइनेछ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाइनेछ । औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’

निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारका माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानको विनिवेश गरिने भएको छ । वैदशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै विप्रेषणको औपचारिक आप्रवाह बढाउन थप सरलीकृत गरिने बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग, पूर्व–पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडोर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइने कुरालाई दोहो¥याइएको छ । भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ सहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्नेगरी अघि बढाइने भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बिमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’bout छलफल आगामी फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गतेका दिन हुने कार्यतालिका संसदले बनाएको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।