कोशी अस्पतालमा अख्तियारको छानबिन

विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मिलेमतोमा मूल्यांकन र टेण्डर प्रक्रिया नगरी सरकारी भवनहरु भत्काइएको छ । चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन कानुन मिचेर भत्काइएको साथै त्यहाँका काठ, इँटा, रड, टिनलगायत सामग्री ‘गायब’ पारिएको सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानबिनमा चासो देखाएको हो ।

भवन भत्काउन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालको डोजर प्रयोग भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नलिइ आफूखुसी भवन भत्काइएको हो । मनोमानी हिसाबले भवन भत्काउने काममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल र अस्पतालका मेसु झाकै मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत भवनहरु भत्काइँदा अस्पताललाई ठूलो नोक्सानी भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिका नाममा आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न खोजिएको आरोप पनि लागेको छ । जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।

आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा. सिलवाल र मेसु डा. झाले मिलेमतो गरेको आरोप छ । माघ ४ गतेको मिति राखी २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापनमार्फत दरखास्त आह्वान गरिएको छ । चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध नराखी साथै क्रम संख्या नै गायब पारेर शंकास्पद हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो ।

अस्पताल विकास समितिका नाममा गैरकानुनी निर्णय गरेर अस्पतालमा विभिन्न कामकारबाही र गतिविधि भइरहेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले छानबिन थालेको हो ।

आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले छानबिन सुरु गरिएको पुष्टि गरे । अनुसन्धानपछि आवश्यक देखिए सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिने उनले बताएका छन् ।

यसैबीच, कोशी अस्पतालको प्रकरणबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि छानबिन गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले यसबारे अस्पतालसँग लिखित जवाफ मागेका थिए । अस्पतालले पठाएको जवाफको अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले केही दिनमै थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।