सेतो खबर
काठमाडौं, २७ भाद्र । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले अधिकारको हनन् र हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेशको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघविरुद्ध उत्रने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेकाले सो ऐनको विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रमा पञ्चक अवधिलाई अशुभ अवधि मानिएको छ र यस अवधिमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। पञ्चक अवधिलाई अशुभ नक्षत्रको संयोग मानिन्छ र शनिबार... विस्तृतमा
