सेतो खबर
रुषा थापा, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विभिन्न सेवा सुविधाका लागि उपयुक्त स्थान हो । यहाँ मानिसहरु यही सेवासुविधाका कारण बस्न रुचाउने गर्छन् । काठमाडौंमा देशभरिका मानिसहरु बस्छन् । जन्मथलो अन्यत्रै भएपनि काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएर बस्नेको संख्या लाखौं छ ।
आफ्नो जिल्लामा रहेका आमाबुबा, छिमेकी तथा आफन्तहरुलाई भेटघाट गर्नका लागि वा चाडपर्वहरु मनाउनका लागि अघिपछि आफ्नो घर नजाने मानिसहरु पनि दशैँमा घर जाने गर्दछन् । उनीहरु दशैँमा रमाइलो गर्नका लागि मात्र नभई आफ्नो आमाबुबाबाट टिका लगाउन पनि घर जाने गर्छन् ।
यस सालपनि दशैँ आउन थालिसकेको छ । अब दशैँ आउनका लागि डेढ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म पनि सरकार वा यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम वा लामो रोडको लागि अग्रिम टिकट खुलेको छैन । वर्षैपिच्छे लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको ढिलो अग्रिम टिकट खुलेपनि टिकट खुलेको तीन दिनमै टिकट सकिने र सरकारको नीति छलेर यातायात व्यवसायीहरु भाडा बढाउन लगाउने गर्छन् ।
वर्षैपिछे उपत्यकाबाट दशै मनाउन यहाँको जनसंख्याको ६०-७० प्रतिशत मान्छे घर जाने गर्छन् । दशैँमा घर जानका लागि यात्रुले भनेको समयमा टिकट वा गाडि नपाउने, पाएपनि दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि भयो भनेर एक वर्षमा चार पटक भाडा बढायो तर यातायात व्यवसायीहरु दशैँ अघि फेरिपनि भाडा नबढाए हामी लामो रोडको अग्रिम टिकट खोल्दैनौ भनेर केही बिचौलियाहरु मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो माग पुरा गर्ने यातायात व्यवसायीबाट कहिलेसम्म जनता ठगिरहनुपर्ने ? यो आम जनताको प्रश्न हो । अब सरकारले लामो रोडमा चल्ने गाडीको अग्रिम टिकट तत्काल नै खोल्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो टिकट खोल्दिएमा आम नागरिकलाई घर जान सजिलो पनि हुन्छ र दुर्घटनाको जोखिम पनि कम रहन्छ ।
सरकारले वर्षपिछे लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको टिकट खोलेपनि छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुका लागि अग्रिम टिकट खुल्ने गर्दैन । यी छोटो रोडमा चल्ने साना गाडीहरुको पछाडि एक चक्का हुने गर्छ र यस्ता गाडीहरुको केही गरी टायर पड्किएमा दुर्घटना हुने जोखिम धेरै नै रहन्छ । तर यस्ता एक चक्का वा साना गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेको हुन्छन् । अझ दशैंको समयमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर लिने गर्नाले बर्षैपिच्छे दशैंको समयमा मात्रै सवारी दुर्घटनामा सयौंले ज्यान गुमाउछन ।
सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परेको गाडीले मात्र यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँछ । त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको बिलबुकमा लेखेर प्रमाणित गरेपछि मात्र त्यो सवारीसाधनले यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँछ । तर अहिले त सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र नपरेका गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेको छन् । यात्रु टिकट काट्नका लागि टिकट काउण्टरमा जाँदा त्यहाँ पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर यात्रुले देख्ने गरी राखिएको हुदैँन ।
यता सरकारले निर्धारण गरेको भाडा जनतालाई थाहा हुदैँन । त्यसैको फाइदा उठाएर टिकट काट्ने काउण्टर वा यातायात व्यवस्था विभागले आफूखुशी भाडा लिएर जनता ठग्ने गर्छ । टिकटमा न यातायात व्यवस्था विभागको नै फोन नं. हुन्छ, न ट्राफिक महाशाखको नै फोन नं. हुने गर्छ । त्यस्तै टिकटमा गाडी नं., सिट नं., गाडी साहुको नाम, चालकको नाम र चढेको र झरेको ठेगाना केही पनि लेखिएको हुदैँन । टिकटमा तिरेको रकम मात्र लेखिएको हुन्छ ।
अहिलेपनि उपत्यकाबाट बाहिरिने वा भित्रिने चोकहरुमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर जनताले देख्नेगरी राखिएको छैन । यता बल्खुबाट हेटौडा जाने टाटासमूहहरुले सरकारले तोकेको भाडा ६ सय छ भएपनि हजार लिइरहेको छ, कंलकीबाट पोखरा, चितवन जाने माइक्रो बसहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा ७ सय छ भएपनि यात्रुसँग ११ सयसम्म लिइरहेको र कोटेश्वरबाट बर्दीबास गएको ९ सय छ भएपनि १५ सयसम्म लिइरहेका छन् । यता विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपांगतालाई भाडा छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कर छुट दिने गर्छ तर व्यवसायीहरुले कर भने छुट लिन्छन् तर उल्लेखित व्यक्तिलाई छुट भने दिदैँनन् । नयाँ बसपार्कबाट बाहिर चल्ने, कलंकीबाट चल्ने, बल्खुबाट चल्ने, कोटेश्वरबाट चल्ने माइक्रोबस तथा टाटा समूहहरुको रोडपर्मिेटसमेत छैन यी यातायात व्यवसायीहरुले पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । यसरी रोडपर्मिेड बिना नै गाडी चलाउन दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउदैँन र यस्ता गाडीहरु दुर्घटनामा परेर यात्रु घाइते भएमा बीमा कम्पनीले बीमा रकम पनि दिदैन ।
अहिले लोकल तथा लामो रोडमा चल्ने सार्वजनिक यातायातहरुमा राखिएको भाडा लिस्ट यातायात कम्पनी पालिकाहरुको लेटर प्याडमा यातायात व्यवसायीहरुले आफैँ भाडा दर निर्धारण गरेर र त्यही कम्पनीको छाप, अध्यक्षको दस्तखत गराएर गाडीमा राख्ने गर्छन् । यता सरकार पक्षले निर्धारण गरेको भाडादर राख्दैनन् र आफूखुशी जति मनलाग्यो त्यति नै लेखेर राख्ने गर्छन् । अहिले पनि सहचालक र चालकहरुले यात्रुसँग मनलागी पैसा लिइरहेका छन् तर त्यसको बारेमा उजुरी गर्नका लागि सरकार पक्षले केही पनि व्यवस्था मिलाएको छैन ।
अब सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार वा ट्राफिक महाशाखको लेटर प्याडमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर राख्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले नै प्रमाणित गरेर, सरकार पक्षको फोन नम्बर राखेर गाडीमा राख्नुपर्छ । यसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रु ठग्न पाउँदैनन्, यदि ठगेमा त्यस व्यवसायीलाई सरकारले समात्न सजिलो हुन्छ र जनतालाई उजुरी गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यातायात ऐनमा यात्रुसँग पैसा लिएपछि त्यसबापत टिकट दिनुपर्छ तर लोकल गाडीले यात्रुसँग पैसा लिन्छ तर टिकट दिदैँन । यात्रुसँग पैसा लिने तर टिकट नदिने यातायात व्यवसायीलाई न सरकारले कारबाही गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरी कानूनी दायरामा ल्याउँछ ।
अहिले बाटामा गाडीको कागजपत्र नभएको, लाइसेन्स नै नभएको चालकहरुले पनि गाडीहरु चलाइरहेका छन् तर ट्राफिक महाशाखाले त्यसको अनुगमन गरेको छैन । त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिँदा दुर्घटना र प्रदूषण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन पनि छोडिसकेको छ । सरकारले बिग्रेको , पुरानो, थोत्रो गाडीहरु बाटोमा चल्न दिँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटना भएर सोझा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
दशैँमा लामो रोडमा चल्ने गाडीको संख्या कम हुने भएकाले उपत्यकाभित्र विभिन्न रोडमा चल्ने लोकल गाडीहरुले यात्रु बोकेर लामो रोडमा चलाउने गर्छन् । यसरी छोटो रोडमा चलाउने चालकलाई लामो रोडमा गाडी कसरी चलाइन्छ वा बाटोको स्थितिका बारेमा ज्ञान नहुने भएकाले कैयौँ मानिसहरु दशैँमा दशा लागेर मर्ने वा घाइते हुने गर्छन् । सरकारले दशैँभरिका लागि रोडपर्मिेट खुल्ला गरेको हुन्छ । जसले गर्दा उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीहरु उपत्यकाबाट बाहिर गएपछि उपत्यका भित्रका जनताले गाडी नपाएर कि हिड्नुपर्छ कि महंगो भाडा तिरेर टयाक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारी बोक्ने गाडीहरु पनि दशैँमा चलाउँदैन र जनताले दुःख पाएको हेरेर बस्छ । यसरी दशैँको समयमा गाडी नपाएर उपत्यका बाहिर जाने र उपत्यकाभित्रका जनताहरुले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । आजभोलि त यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई नराम्रोसँग ठग्छन् भने दशैँको समयमा न यिनीहरुले कसरी ठग्छन् भनेर त हामी आफै पनि आकलन गर्न सक्छौं ।
सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा १ किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैँया रहेको छ तर आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै यिनीहरु यात्रुसँग २५ रुपैँया लिने गर्छन् । अहिले टयाक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्दैनन् । यात्रुले भनेको ठाउँमा जादैँन, लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ र नयाँ टयाक्सीको दर्ता पनि खुलेको छैन । अहिले पनि टयाक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैँया तिर्नुपर्छ र यिनीहरुको पेट्रोल नै खर्च नभई र सेवासुविधा नै नपाई यात्रुले पैसा तिर्नुपर्छ ।
दिनहुँ टयाक्सी चढेबापत मात्र जनताले टयाक्सी व्यवसायीलाई ५ करोड रुपैँया सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको भाडारेट भन्दा बढी लिएर यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुसँग एक दिनमा १८ करोड ठग्ने गर्छन् । पहिला पनि यिनीहरुले रोड कब्जा गर्थे र अहिले पनि त्यो काम जारी नै छ । फरक यही छ कि पहिला गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाख लिने गर्थे भने अहिले ५ लाख लिने गर्छन् । यसरी यातायात व्यवसायीहरु गाडी हाल्ने धनीसँग यति धेरै रकम लिन्छन् र सरकारलाई भने जम्मा ५ सय रुपैँया राजस्व दिएर त्यो गाडी रोडमा चलाउने गर्छ ।
राज्यले लगानी गरेको बाटोमा यातायात व्यवसायीहरुको मोजमस्ती चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु भन्छन् सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी छैन तर बाटोमा त राज्यको नै लगानी छ यो बुझ्दैनन् । पुराना, थोत्रा गाडी चलाएर, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर र सिधासाधी जनतालाई भिरबाट खसालेर मार्दा सम्बन्धित यातायात व्यवसायीलाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन ।
गाडी चढ्नुअघि नै गाडीको अवस्था, दर्ता मितिबारे किन यातायात व्यवसायीहरु यात्रुलाई जानकारी गराउदैँनन् । पछिल्लो समय यात्रुहरु पैसा तिरेर गाडी चढ्नु भनेको आफ्नो काल आफैँले बोलाउनु जस्तो सोच्छन । हरेक नागरिकको मनमा अहिले गाडी चढेर मर्ने हो कि भन्ने डर पैदा भइरहेको पाइन्छ ।
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रमा पञ्चक अवधिलाई अशुभ अवधि मानिएको छ र यस अवधिमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। पञ्चक अवधिलाई अशुभ नक्षत्रको संयोग मानिन्छ र शनिबार... विस्तृतमा
