देशभरका पाकिस्तानीलाई ४८ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश, सिन्धु जल सम्झौता खारेज

नयाँ दिल्ली ।  जम्मू कश्मीरको पर्यटकीय क्षेत्र पहलगाममा मंगलबार भएको भीषण आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कदमहरू चालेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा भारत सरकारले एक थप कठोर निर्णय लिँदै देशभर रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न आदेश दिएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी गरिएको आधिकारिक निर्देशन अनुसार, यो निर्णय तुरुन्त लागू हुने गरी गरिएको हो।

जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा २६ जना निर्दोष पर्यटकको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानमाथि सीधा आरोप लगाएको छ। यस घटनापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (CCS) को बैठकमा महत्वपूर्ण सुरक्षा र कूटनीतिक निर्णयहरू गरिएका थिए।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरू — चाहे उनीहरू विद्यार्थी, व्यापारिक भिसामा आएका व्यक्ति, वा अन्य प्रयोजनका लागि आएका हुन् — सबैलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छोड्न भनिएको छ। यो निर्देशन विशेषगरी SVES (South Asian Visa Exemption Scheme) अन्तर्गत आएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरिएको छ, जुन योजना अब पूर्ण रूपमा रद्द गरिएको छ।

“राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल प्रभावबाट सबै पाकिस्तानी नागरिकहरूले भारत छाड्नुपर्नेछ,” – गृह मन्त्रालय

सरकारले स्पष्ट रूपमा घोषणा गरेको छ कि पाकिस्तानका नागरिकहरूलाई दिइएका सबै SVES भिसा अब अमान्य मानिनेछ। यस भिसा अन्तर्गत भारत प्रवेश गरेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र बाहिरिनुपर्नेछ। निर्देश उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

यो आदेशले भारतमा हाल बसी रहेका सयौं पाकिस्तानी नागरिकहरू प्रभावित हुने अनुमान छ, जसमा विद्यार्थी, व्यवसायी, र सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत आएका मानिसहरू समेत पर्छन्। भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत पाकिस्तानी विद्यार्थीहरू पनि यो निर्देशन अन्तर्गत पर्दछन्।

आक्रमणमा २६ निर्दोष पर्यटकको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। भारतले यस हमलाको प्रतिकारस्वरूप कूटनीतिक, सुरक्षात्मक र प्रशासनिक तहमा गम्भीर निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (CCS) को आपतकालीन बैठक डाकिएको थियो। लगभग दुई घण्टा चलेको उक्त बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा अन्य शीर्ष अधिकारीहरू सहभागी थिए। आतंकवादी घटनाको गम्भीर समीक्षा गर्दै भारतले तत्काल लागू हुने गरी कडा निर्णयहरू लिएको छ।

भारतका प्रमुख निर्णयहरू

 पाकिस्तानी सैन्य कूटनीतिज्ञ ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ घोषित
बैठकपछि विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले मिडियालाई जानकारी दिँदै भने कि भारतले नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तान उच्चायोगमा कार्यरत रक्षा, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई persona non grata (अस्वीकार्य व्यक्ति) घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई एक हप्ताभित्र भारत छोड्न निर्देशन दिइएको छ।

भारतीय सैन्य सल्लाहकार फिर्ता बोलाइयो
इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगबाट पनि सबै सैन्य सल्लाहकारहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ। यो कदम कूटनीतिक स्तरमा गम्भीर प्रतिरोधको संकेत हो।

अटारी एकीकृत चेकपोस्ट बन्द
भारतले भारत–पाकिस्तान सिमानास्थित अटारी एकीकृत चेकपोस्टलाई तत्काल प्रभावबाट बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। यद्यपि, वैध कागजातसहित भारत प्रवेश गरिसकेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई मे १, २०२५ सम्म सोही मार्गबाट फिर्ता जान छुट दिइएको छ।

सिन्धु जल सन्धि निलम्बन
भारतले पाकिस्तानसँगको बहुप्रतीक्षित सिन्धु जल सन्धिलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको छ। यो निर्णय जल स्रोतको प्रयोगलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने संकेत हो।

 सार्क भिसा छुट योजना रद्द
अबदेखि पाकिस्तानका नागरिकहरूलाई SVES (सार्क भिसा छुट योजना) अन्तर्गत भारत यात्रा गर्न अनुमति दिइने छैन। पहिल्यै जारी गरिएका भिसाहरू अमान्य घोषित गरिएका छन्, र SVES अन्तर्गत भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छोड्न आदेश दिइएको छ।

 दूतावास कर्मचारी संख्यामा कटौती
नयाँ व्यवस्था अनुसार दुवै देशका उच्चायोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या ५५ बाट घटाएर ३० बनाइनेछ। यो नियम १ मे २०२५ देखि लागू हुनेछ।

भारतले सबै सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरू, प्रमुख सहरहरू र संवेदनशील ठाँउहरूमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ। आतंकवादी आक्रमणका दोषीहरूलाई कारबाही र उनीहरूका संरक्षकहरूलाई जवाफदेही बनाउने भारत सरकारको दृढ नीतिको घोषणा गरिएको छ।