काठमाडौं महानगर छात्रवृत्तिसहित शैक्षिक विकासमा प्रतिबद्ध

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ ले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको संस्थागत विद्यालयहरुले कक्षा १० प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको न्यायोचित वितरण सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक वैठक गरेको छ ।

वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको बैठकमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद शर्मा, वडा सदस्यहरु र विद्यालयका सञ्चालक, प्रधानाध्यापकसहित प्रतिनिधिहरु थिए ।

विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिँदा गरिएका प्रतिवद्धताप्रति इमान्दार हुन विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई बैठकमा आग्रह गरिएको थियो ।

जेहेन्दार, विपन्न र लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालयले यथार्थ विवरण दिनुपर्ने, विद्यालयहरुले आफ्नै परिसरमा फोहर वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग हुने सवारी साधनहरुले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने र सवारी चालकको आचरणबाट नमूना प्रदर्शित हुनपर्ने अपेक्षा छ ।

महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपेक्षा गरिएको बताए ।  बालबालिकामैत्री शिक्षा र शैक्षिक वातावरण, सुरक्षा, सामाजिक आचरण र संस्कृतिको विकास जस्ता पक्षमा संस्थागत विद्यालय र महानगरपालिकाका बिच सहकार्य हुनसक्छ ।

यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

छात्रवृत्ति शिफारिसका विषयमा भएको छलफलका क्रममा वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रचलित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु वडाको दायित्व हो । विद्यालयहरुले कानुनले तोकेको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । दुवै पक्षको समन्वय भयो भने जेहेन्दार, विपन्न विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउन सक्छन् ।’

‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा विद्यालयहरु आफूले दिएको भाष्य सिर्जना गराइएको छ । यसको वास्तविकता भनेको त्यस विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीले दिएको रकमबाट सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’ छलफलमा आयोगका सदस्य झाले भने, ‘छात्रवृत्ति सुविधा सम्पन्न समूहका लागि होइन । यो जातीय रुपमा, लैंगिक वा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय र प्रतिभावान विद्यार्थीहरूका लागि हो ।’

गएको शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यालयबाट छात्रवृत्तिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । यस शैक्षिक सत्रमा हामी नियमित अनुगमन गरेर सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ । छलफलमा शिक्षा अधिकारी शर्माले धारणा राख्दै भने,‘संघ सरकारले तर्जुमा गरेको ऐनलाई महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गराएको हो । यसलाई संस्थागत विद्यालयहरुले मान्नु पर्छ ।’ सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ विवेक बास्तोलाले विद्यालयबाट उपलब्ध भएकोे विवरण उधृत गर्दै भने, ‘शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १२ सम्म १८ हजार ३३९ जना विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।’

छलफलमा विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले भाषिक अध्यापनको प्रसङ्ग उठाउँदै, पहिले संस्कृति पढाउने शिक्षक पाउन कठिन अहिले नेपाल भाषाको शिक्षक पाउन कठिन भएको बताए ।

आयोगका सदस्य झाका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५ सयजना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयजनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १२ प्रतिशत, र ८ सयजनाभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । विद्यालयहरुले आंशिक छुट र अन्य सामाजिक सहयोग दिने भएकाले महानगरपालिकाले १० प्रतिशत छुट दिन भनेको हो ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ अ (१) मा ‘संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबमोजिम काठमाडौ महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५१ (१) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कक्षा १० सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न वडास्तरीय समितिले शिफारिस गर्छ । कक्षा ११ र १२ का लागि भने शिक्षा विभागले परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजाका आधारमा शिफारिस गर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा को कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

यही ब्यवस्थाअनुसार लिइने कक्षा ११ मा भर्ना भएर छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका बिच परीक्षा हुन्छ । यसबाट म्याचिङ् लिष्टबाट नाम शिफारिस हुन्छ । नाम शिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुले कक्षा ११÷१२ मा कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक शुल्क तिर्नु पर्दैन ।