सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, चैत २४ । नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि देशव्यापी आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ। सरकारसँगको वार्ताका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सकारात्मक संकेत नआएको भन्दै महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै हड्ताल सुरु गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सबै तहका शिक्षकलाई हड्तालमा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। महासंघले हालसम्म सरकारबाट गम्भीर पहल नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
हालको समय नेपाली विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेन्डरमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई (SEE) को उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन यति बेला देशभर भइरहेको छ। यसै गरी पुरानो शैक्षिक सत्रको नतिजा प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षिक योजना, तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू पनि यही समयमा सम्पन्न हुने गरेका छन्।
तर, आम हड्तालका कारण यी सबै प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यदि मूल्याङ्कन कार्य ढिलो भयो भने विद्यार्थीहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा प्रवेशमा पर्न सक्छ।
शिक्षक महासंघले आन्दोलनको सुरुवात पाँच दिन अघि सडक संघर्ष मार्फत गरेको थियो। शिक्षण पेशाको संरचना, तलब, सेवा सुविधा, बिदा प्रणाली, र शिक्षकको पेशागत स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले आन्दोलन चर्काउँदै आएको हो।
महासंघका अनुसार, सरकारले बारम्बार आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेपछि उनीहरू बाध्य भएर आम हड्तालको बाटो रोज्नुपरेको हो। यद्यपि, अहिलेसम्म सरकार र महासंघबीच औपचारिक वार्ता वा छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
हड्तालको पहिलो दिन महासंघले काठमाडौंसहित देशभरका जिल्लामा सिठ्ठी जुलुस आयोजना गर्ने जनाएको छ। आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूले विद्यालय अगाडि वा सार्वजनिक स्थानहरूमा भेला भई प्रदर्शन गर्नेछन्।
हड्तालको घोषणा पछि धेरै अभिभावक र शिक्षा विज्ञहरू चिन्तित छन्। अभिभावकहरू आफ्नो सन्तानको भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका छन् भने शिक्षा विज्ञहरूले सरकारले तुरुन्त वार्ताको वातावरण सिर्जना गरेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षा विज्ञ डा. गोविन्द ढकाल भन्छन्, “शिक्षकहरूका माग जायज होस् या नहोस्, हड्तालका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्छ। यस्तो बेला सरकार र महासंघ दुवैले लचकता देखाएर सहमति खोज्नु अत्यावश्यक छ।”
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्।... विस्तृतमा