मिटरव्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले  मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन

सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोग बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ, जसमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहनेछन्। आयोगले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। मिटरब्याज पीडितको न्यायिक सुनुवाइ तथा समाधानका लागि आवश्यक सिफारिसहरू आयोगले दिने बताइएको छ।

सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासो तथा आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिएको हो। आयोगले मिटरब्याजका कारण आर्थिक रूपमा समस्यामा परेका नागरिकहरूको हितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जग्गा प्रशासन तथा भू-सूचना प्रणाली निर्देशिका खारेज

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले जग्गा प्रशासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा भू-सूचना प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिसँग समायोजन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

सरकारले नयाँ भू-सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा जग्गा व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने रणनीति अघि बढाउने जनाएको छ। यसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनलाई सरल, पारदर्शी, र व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौं का लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरू अस्थायी रूपमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, कृषकहरूलाई प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, तथा कृषि क्षेत्रमा नवाचार भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वीकृत अधिकृत पदहरू कृषिक्षेत्र सुधार, अनुसन्धान, तथा कृषकहरूसँग सहकार्य गरेर उत्पादन वृद्धिमा योगदान दिने उद्देश्यले सिर्जना गरिएको हो।