सेतो खबर
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज ‘न्यायिक समिति ः दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको ‘मेलमिलाप प्रवर्धनका विविध कार्यक्रमसहित न्यायिक समिति दिग्दर्शन लोकार्पण समारोहमा’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद काशीराज दाहाल, महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
समारोहमा महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले सूचीकृत १२५ जना मेलमिलापकर्तालाई शपथ गराउनुभएको थियो । यस्तै मेलमिलाप प्रवर्धनका लागि महानगरपालिकाले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी अनुभव, सिकाइ र भोगाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले ११ बुँदे ‘११ बुँदे काठमाडौँ घोषणा’ जारी गरेको थियो ।
न्यायिक समितिको दिशालाई निर्देशित गर्न सम्मेलनले देखाएको बाटो र प्रक्रिया सम्बन्धी निचोडलाई दिग्दर्शनमा समेटिएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सम्पादित न्यायिक काम
प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाई भएका छन् । यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा छन् । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ ।
यसरी हेर्ने प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यता समितिका मार्ग हुन् ।
यसअन्तर्गत महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान भएको छ ।
१३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहवाट टुङ्गिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पूनरावेदन तहवाट सदर भएको छ । न्यायिक समितिले गरेका १०६ वटा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिमा १४० वटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
न्यायिक समितिले निर्णय प्रक्रियामा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा जोड दिएको छ । मेलमिलाप हुन नसक्ने विवाद इजलासमा सुनुवाई गरिन्छ । यसमा दुवै पक्षलाई आफ्ना मर्का राख्ने अवसर हुन्छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले सामुहिक निर्णय गर्ने गरिएको छ ।
स्थानीय विवादका प्रकृति र यस्ता विवाद समाधानको उपाय खोज्न न्याय चौतारी कार्यक्रममार्फत आपसी छलफल गर्ने गरिएको छ । यसले समाजमा व्यक्ति व्यक्तिविचको दुरीसँगै सम्भावित विवाद पनि घटाउने गरेको अनुभव छ ।
पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो ।
काठमाडाँै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, कानुनी सेवाको अपेक्षी, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको सविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नवाट वञ्चित व्याक्तिलाई कानुनी तथा न्यायिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यसबाट अहिलेसम्ममा १२ जना व्यक्तिले लाभ प्राप्त गरेका छन् ।
भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म यसमध्ये १६ वटा विवादमा अन्तिम निर्णय भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर वहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौँ महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ हामीले तर्जुमा गरेका विवाद निरुपण सम्वन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन् ।
काठमाडौं । देशमा जहानियाँ राणा शासनका बेला उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पृथक महत्व छ । राजा त्रिभुवनले उद्घाटन... विस्तृतमा
