सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्नको लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संक्रमणकालिन न्यायका मान्य सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको भन्दै आवश्यक पदाधिकारी नियुक्तिको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्व कालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका छानबिन आयोगको कामलाई संक्रमणकालिन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको छ र ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य हुने काम पनि अन्ति चरणमा पुगेको छ ।’
यस्तै, उनले मानव अधिकार संरक्षणमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भएपनि प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा नयाँ समस्या र चुनौतीहरु थपिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ समस्या र चुनौतीहरु थपिएका छन् । प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकार संरक्षणमा अधिकतम रुपमा हुनु स्वभाविक भएपनि यसको दुरुपयोगबाट अरुको मानव अधिकार हनन् हुन सक्ने जोखिमको रुपमा देखिएको छ ।’
अहिले जारी नयाँ संविधानमा पछाडी परेका समुदायको पहिचान, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूतीका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । देशमा जहानियाँ राणा शासनका बेला उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पृथक महत्व छ । राजा त्रिभुवनले उद्घाटन... विस्तृतमा