सेतो खबर
एएनआई, ढाका । हिंसात्मक विद्यार्थी आन्दोलनका कारण अगस्ट ५ मा शेख हसिनाको सरकार पतन भएपछि बंगलादेश अब इस्लामिक राष्ट्र बन्ने बाटोमा लागेको देखिन्छ । देशका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले यसको वकालत गरेका छन् । उनले संविधानमा ठूलो परिमार्जन गर्दै धर्मनिरपेक्ष लगायतका धेरै मुख्य शब्द हटाउन सुझाव दिएका छन् ।
उनले ९० प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम रहेको देशको वास्तविक चित्र समाजवाद र धर्मनिरपेक्षताले प्रस्तुत नगर्ने बताए । युनाइटेड न्युज अफ बंगलादेशको समाचार अनुसार असदुज्जमानले समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रावधान हटाउन र बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानलाई राष्ट्रपिताको उपाधि दिन सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक संशोधन को वैधता
बंगलादेशको १५औँ संवैधानिक संशोधनको वैधताबारे उच्च अदालतमा जारी सुनुवाइको पाँचौं दिन उनले यस्तो निवेदन दिएका हुन् । उनले अल्लाहमा अटुट विश्वासलाई जोड दिने मौलिक वाक्यांशलाई दोहोर्याउने वकालत गरे। उनले धारा ९ मा बंगाली राष्ट्रवादको सान्दर्भिकतामा पनि प्रश्न उठाए र यसलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूसँग असंगत भने। असदुज्जमानले यी परिवर्तनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक र ऐतिहासिक चरित्रअनुसार लैजाने तर्क गरे ।
चयन गरिएका प्रावधानहरू मात्र यथावत
उनले १५ औं संशोधनबाट खारेज भएको जनमत संग्रहको प्रावधानलाई पुन: परिचय गराउन पनि आग्रह गरे । महान्यायाधिवक्ताले पनि कामचलाउ सरकारको अन्त्य गर्ने निर्णयलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । अन्तत: उनले अन्तरिम सरकारले १५ औं संशोधनलाई धेरै हदसम्म असंवैधानिक घोषणा गरी केही छनोट प्रावधानलाई कायम राख्न चाहेको बताए ।
बंगलादेश विद्यार्थी आन्दोलन
सुनुवाइपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै असदुज्जमानले १५औँ संविधान संशोधनलाई कायम राख्नुले जनमुक्ति संग्राम, सन् १९९० को जनआन्दोलन र यही साउनमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको भावनालाई कमजोर बनाउने बताए । यो संशोधन अबु सईद र मुग्धोजस्ता शहीदहरूको विश्वासघात हो।
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त
अबु सईद र मुग्धो जस्ता विद्यार्थीहरू जुलाईमा बंगलादेशमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा संलग्न थिए। हिंसात्मक विद्यार्थी आन्दोलनपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भयो र उनी देश छोडेर भारत जानुपरेको थियो । त्यसपछि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यही सरकारमा असदुज्जमान महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।
के हो १५ औं संविधान संशोधन
ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार १५ औं संवैधानिक संशोधन जुन ३०, २०११ मा बंगलादेशको संसदमा पारित भएको थियो। यसमा धर्मनिरपेक्षताको पुनर्स्थापनासँगै शेख मुजिबुरलाई राष्ट्रपिताको रूपमा मान्यता दिइयो, कार्यवाहक शासन प्रणाली खारेज गरियो र संसदमा महिलाका लागि आरक्षित सिट संख्या ४५ बाट बढाएर ५० पु¥यायो ।
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रमा पञ्चक अवधिलाई अशुभ अवधि मानिएको छ र यस अवधिमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। पञ्चक अवधिलाई अशुभ नक्षत्रको संयोग मानिन्छ र शनिबार... विस्तृतमा
