सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, २६ भाद्र । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको पार्टीले अवसरवादी चरित्र देखाएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आज प्रतिक्रिया दिँदै उनले राज्य संरचनामा नेकपा एमालेकै नेतृत्व हुँदा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा रोक्ने नीति अवसरवादी भएको बताएका हुन् । बालेनले आफू महानगरको मेयर नहुँदै अदालतले गरेको फैसलामा किन पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका हुन् ।
मेयर बालेनले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण’ भएको बताएका छन् ।
उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको, वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर रहेको बेला अदालतले काठमाडौंका नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको स्पष्ट पारेका छन्
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छनु म काठमाण्डौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदीतट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।
उनले अगाडि लेखेका छन् –प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन । हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् रु त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
काठमाडौँ । सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन संसद्ले सरकारलाई पठाएको छ। सोमवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदन आवश्यक... विस्तृतमा