‘सहकारी संचालक र वचतकर्ताबीचको मध्यमार्गी भूमिका राज्यले खेल्नुपर्छ’ : गोविन्द गिरि

नेपालमा यतिबेला ३१ हजार बढी सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहेका सहकारी संस्थाहरुमा पछिल्लो समय अनुशासन र नियमनमा भएको कमजोरीका कारण विश्वासको संकट देखिएको छ । यद्यपी, राज्यले तीनखम्बे अर्थनीतिमा समेटेको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विश्वास जगाउने कामका लागि दर्जनौं संघसंस्था क्रियाशील छन् । यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकले सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष गोविन्द गिरिसँग संवाद गरेका छौं ।

देशभरका समग्र सहकारीहरुको अवस्था कस्तो छ ?

समग्रमा देशभरको सहकारीहरु सकारात्मक बाटोमै अगाडि बढिरहेको छ । देशभरको अवस्था हेर्दा त सहकारीहरुले वित्तिय अनुशासन अपनाएकै छन् । केही सहकारीहरुमा समस्याहरु देखिएका छन् । ती सहकारीहरुका नकारात्मक पक्षहरु मिडियामा, सार्वजनिक रुपमा आउँदाखेरी यसले विकराल रुप लिएको छ । अहिले ठ्याक्कै डाटा त मंैले बोकेको छैन । तर नेपालमा ३१ हजार चार सय ५० वटा सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । जसमध्ये ३९ प्रतिशत चाँही बचत तथा ऋण सहकारी छन् भने ३८ प्रतिश कृषि सहकारीहरु छन् । बहुउद्देश्यीय १३ प्रतिशत छन् । अन्य सहकारीहरु १० प्रतिशत छन् । यी मध्ये कति सहकारीहरुमा समस्या छ भन्ने यकिन डाटा निकाल्न कसैले पनि सकेको छैन । हामीसँग पनि डाटा छैन । तर केही सहकारीमा तरलता अभाव छ । जानी नजानी केही सहकारीहरुको नकारात्मक कुराहरु बजारमा गएको छ । जसकारण अहिले सबै सहकारीहरुमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले भर्खरै पारित गरेको बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई कुन रुपमा सम्बोधन गरेको पाउनुभयो ?

बजेट, ऐन, नीति तथा कार्यक्रम सरकारका बेला बखत आइरहन्छन् । राज्यले सहकारीलाई सुधार गर्न भनेर नै कार्यक्रम ल्याउँछ, जुन माध्यमबाट ल्याउँछ ति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी सुधारका लागि विभिन्न कुरा त समावेश गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको पक्ष सहज देखिदैन् । जसका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र अपनाएका नीतिहरु लागु गर्ने कुरा निकै कठिन छ । त्यसो हुँदा अन्य क्षेत्रजस्तै सहकारीमा पनि सुधार गर्न सकिने सम्भावना एकदमै कम छ । सरकारले अपनाएको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्र सुधारका संकेतहरु देख्न सकिन्छ ।

सहकारीहरुको हकहितका लागि लामो समयदेखि लागिरहनुभएको छ तर सहकारी त झन झन अनुशासन उल्लघंन गर्दै अघि बढीरहेका छन् नि ।

सहकारीहरु संस्थासँग सम्बन्धित नीति, नियमहरुलाई पालना गरेर संचालन गरिएको भए, नियामक निकायले पनि अनुगमन गरि नियमन गर्न सकेको भए, अभियन्ताहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रका सहकारीहरुलाई सुधारका लागि सक्रिय रुपमा भूमिका खेलेको भए आज यस्ता समस्याहरु देखिने थिएनन् । सहकारीका संचालक सदस्यहरुले सहकारीलाई बुझ्नै सकेनन् । वित्तिय शिक्षाको अभावका कारण सहकारीहरुमा विश्वास गुमेको अवस्था चाँही हो ।

सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरु कालोसूचीमा राखेर राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, यो कतिको संभव छ ?

अहिले सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेकै पैसा फिर्ता नगरिदिनु हो । चाहे संचालकले लगेको पैसा होस, या ऋणीले लगेको पैसा होस् । लगेको पैसा फिर्ता नगरेकै कारणले सहकरीहरुमा तरलता अभाव हुन गएर समस्या देखापरेको हो । तपाइँले यसमा कारवाहीका कुराहरु गर्नुभएको छ । कानूनमा भएका कारवाहीका कुरा त राज्यले गर्छ÷गराउला । तर, संचालकलाई कारवाही गर्दैमा वा सदस्यमा कारवाही गर्दैमा सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुदैनन् । तर, सहकारीका सदस्यहरुले सहकारी बुझेर अथवा लगेको ऋणलाई सहजै तरिकाले तिर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । संस्थाबाट लगेको ऋणलाई सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार सहज तरिकाले तिर्नुपर्ने नियम पालना नगर्दा त राज्य कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्यो नि । समस्या देखिएपछि समाधान त गर्नैपर्छ । कानूनको पालना गर्ने क्रममा सहकारी सदस्यका अधिकार हनन हुन सक्छन् । यो कुरामा सदस्य नै सजक भएर बेलैमा लगेको ऋण फिर्ता गर्ने, संचालकले पनि कही अपचलन गर्नुभएको भए त्यो पनि फिर्ता गरिदिने हो भने अहिलेको सहकारीको समस्या हल हुन्छ ।

सहकारीहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने प्रमुख नियामक निकाय सहकारी विभागले गरिरहेको कामलाई कसरी हेरिहनुभएको छ । सहकारी विभागको भूमिका कस्तो छ ?

सहकारीको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय संघीय सहकारी विभागले हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार भएका कारणले संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय गरी तीनै तहलाई अधिकार दिइएको छ । तीनै तहले सहकारीहरुलाई चाँही नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुशासनमा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ऐन कानून नै एकआपसमा बाझिएको कारण जसरी अनुगम र नियमन हुुनपर्दथ्यो, त्यसरी भइरहेको छैन् । अर्को, स्थानीय तहलाई पनि सहकारी सम्बन्धि राम्रो ज्ञान छैन । आफ्नो क्षेत्रका सहकारीका फाइलहरुको अध्ययन गर्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपी, केही स्थानीय तहहरुमा यसको सकरात्मक सूचनाहरु प्रवाह भइरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीहरुको नियमन गर्न सुरु गर्नुभएको छ । त्यसले सुशासनको आशा जगाएको छ । केही ठाउँहरुमा सहकारीको अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छैन । अहिले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने भनेको त राज्यले नै हो । राज्यले नीतिमा ल्याएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रुपमा लागेको छैन । त्यसकारण सहकारीका समस्याहरु समाधान भएका छैनन् । संचालक र वचतकर्ताबीच मध्यमार्गी भूमिका राज्यले खेल्नुपर्छ । जसले गल्ती गरेपनि खबरदारी गर्ने त राज्यले होला नि । खबरदारी गर्ने कुरामा सरकारमा बसेकाहरु आनाकानी गर्दा सहकारीमा समस्या देखिएका हुन् ।

सहकारीमा बचतकर्ताको अपचलनमा राजनीतिक दलका नेताहरु मुछिन थालेपछि त अभियन्ताहरुमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् नि । सहकारी संचालकहरु राजनीतिक संरक्षणमा छन् ?

म अध्यक्ष रहेको सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा राजनीतिक र गैरराजनीतिक भनेर हेर्दैन । कसैका आस्थाका कुरा रहलान तर सहकारीमा राजनीति हावी हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । राजनीतिक संरक्षणका कारणले सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएको कुरामा सत्यता छ । कर्जा सूचना केन्द्र निष्क्रिय हुनु, ऐनमा व्यवस्था भएपनि ऋण फछ्र्यौट गर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरणको कार्यालय स्थापना नहुनु र सहकारी क्षेत्रमा बन्ने समिति र उपसमितिहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण सहकारीहरु डुब्दै गएका छन् । ऐनमा भएका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्नुलाई सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । त्यसकारण सहकारीमा देखिएका समकालीन समस्याहरु समाधान भइरहेका छैनन् । राजनीतिक जालझेल भयो । सहकारीमा अहिले ७३ लाख ८३ हजार पाँच सय २८ जना सदस्य छन् । यत्रो सदस्य भएका ठाउँमा राजनीति छदैछैन सहकारीभित्र भनेर त हामी भन्ने सकिदैन । कसैको आस्था कहीं न कहीं जोडिएकै हुन्छ । अब राजनीतिले नै सहकारीलाई धमिल्याएको हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । राजनीतिक कृपावादले पनि कँही न कँही सहकारी बाँधिएको छ । वर्तमान सहकारीका समस्याका कारणले पनि यो कुरालाई नकार्न सकिदैन । तर, वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीमा यस्ता क्रियाकलापहरु गर्नु नपर्ने हो ।

यसलाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ । राजनीतिक अभिलाषा पूरा गर्ने ध्येय भएका केही पार्टीहरुले सहकारीमा भएका स–साना समस्याहरु समेत हल्लाखल्ला गरेर बढाउने काम गरे । नियामक निकायका कर्मचारीहरुले राजनीतिक दबाबका कारणले काम गर्न सकेनौं भनेर ओकल्न नसकेको अवस्था चाँही हो । नियमन गर्ने निकायले पनि सहि अवस्थाले गर्न सकेको अवस्था छैन । कोही कर्मचारीले म चाँही सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्छु भनेर आउँछ भने राजनीतिक दबाबमा सरुवा गर्ने काम गरिन्छ । यसरी कर्मचारीको योजनालाई विफल बनाइन्छ । कर्मचारीले सहकारी बुझ्न नपाउँदै सरुवा गरिन्छ ।

धेरै मानिसहरु सहकारीमा लागेर गल्ती पो गरियो कि । आफ्नो प्रतिष्ठा पो बिगारियो कि भनिरहेका छन् नि होइन ?

सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र दर्शन अनुसार नेपालमा सहकारीको आँचमा केही गिरावट आएको छ । नेपाल बाहिरका देशहरुमा सहकारीको परिचयपत्र देखाउँदै गर्दा त्यहाँ जफत गर्ने मान्यता छ । हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था बनिसकेको छैन् । सहकारीका सिमित संचालकका कारणले गर्दा यस्तो हुन गइरहेको छ । तर, हामीले त्यति मात्रैलाई हेर्नुहुँदैन । तर, हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारीको कस्तो योगदान छ त भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । तर, मिडियाहरुले पनि सहकारीमा आएको सामान्य कुरालाई देखे तर नेपालको मध्यम र न्यून आय भएका परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि सहकारीको भूमिका देखेन । कसैलाई व्यवसाय गर्नका लागि एक लाख रुपैयाँ आवश्यक परेको छ भने त्यो दिने त सहकारी हो नि । विनाधितो दिन्छ नि । आज एक लाखबाट एक अर्बसम्म सहकारीबाटै कारोबार गर्नेहरु प्रशस्त छन् । सहकारी सम्वन्धी राम्रा पक्ष बाहिर आउनै सकेका छैनन् । सहकारीमा देखिएका सामान्य समस्या बाहिर ल्याउन उद्दत केही मिडिया र नेताहरुले सहकारीले एक किराना पसललेलाई होलसेलर बनायो भन्ने देखेनन् । न्यून र मध्यम आय भएकाहरुको उत्थान गराउने भनेको सहकारीले नै हो । सदस्य बिरामी पर्दा रातको १२ बजे अस्पताल पुर्याइदिने पनि सहकारी नै हो । सहकारी अपरिहार्य हो । सहकारी बिना समाजको आर्थिक उत्थान असम्भव छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको समाधानका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्यो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो पाटो सहकारी बन्नेमा दुईमत छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारीकामा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ ? यसका लागि तपाई आवद्ध संस्थाको भूमिका के रहन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा हामीले स्थानीय तहहरुमा सचेतना जनाउने खालका गतिविधि बढाउनुपर्छ । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहसँग मिलेर सहकारीमा देखिएका समस्याहरु कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, मूल समस्याहरु के छन्, ति समस्याहरु समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरु संकलन गरिरहेका छौं । यो सबै मिलाएर एउटा दस्तावेज तयारी तयार गरेर सहकारी विभाग या मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं । सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस सदनदेखि सडकसम्म आएको छ । यदि अहिलेको सहकारी विभागले तदअनुरुपका काम गरेको भए अर्को निकायको आवश्यकता पर्दैन थियो । बहस हुँदैन थियो । संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि आवाज उठाउने हो भने आधा समस्याहरु उसै समाधान हुन्छन् । यसो हुँदा सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको बचत रकम दुरुपयोग हुँदैन्थ्यो ।

राष्ट्रिय हकहित सहकारी राष्ट्रिय समाजले सहकारीले स्थापना कालदेखि गर्दै आएका गतिविधिबारे छोटकरीमा बताइदिनुस् न ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजको स्थापना आजभन्दा ११ वर्ष पहिले भएको हो । हामी सहकारी क्षेत्रमै कलम चलाउनेहरुको समन्वय र सल्लाहमा संस्थाको स्थापना गरिएको हो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अभियन्ता र सहकारी विभागसँग समन्वय गरि सहकारीहरुलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले खोलिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ आउनुभन्दा पहिले नै हामीले सहकारी क्षेत्रहरुलाई समाधान गर्नका लागि र ऐनमा के के कुराहरु ल्याउँदा ठिक होला भनेर समन्वय गरेका थियौं । त्यो बखत सहकारी क्षेत्रले चाहेको अनुसार संसदमा प्रस्तुत भइदिनुस भनेर सुझाव पनि दिएका थियौं । ऐन, आइसकेपछि पनि त्यो कार्यान्वयन गराउने सवालमा चरण चरणमा संवाद पनि चलाएका थियौं । अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने, ऋण फिर्ता गराउने, संचालकले अपचलन गरेको बचत रकम फिर्ता गराउने सवालमा समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौं । अन्त्यमा म सहकारीबाट पीडित हुनुभएका कोही भए हामीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु । हामी आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि तयार छौं ।