छाया सेन्टर विवाद: ९ वर्षदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा, २२ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ, अर्को पेसी २० चैतमा

काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा ४०औं पेसीबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । ९ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सो विवादित मुद्दाउपर न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा २२ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ । गत २२ माघदेखि ‘हेर्दाहेर्दैमा…’ रहेको सो मुद्दाको पेसी सोही इजलासमा १२ चैतमा सुनुवाइ भएको थियो । अब अर्को पेसी २० चैतका लागि तोकिएको छ ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवानबहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखी २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए । अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ । सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले २२ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राखेको छ । अदालतले सो मुद्दामा कसरी फैसला गर्छ ? त्यो हेर्न भने बाँकी रहेको छ ।

यस प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । रास्वपा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई नछाड्ने घोषणा गरेका छन् । सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले यदि छाया सेन्टरको विपक्षीमा फैसला आएमा गृहमन्त्री लामिछानेले के गर्छन् ? सो विषय पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । पाण्डेले यसअघि पहुँचका आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका छन् ।

छायादेवी कम्प्लेक्सको विवादको चुरो कुरा बुझ्न सय वर्षभन्दा पछाडि फर्कनुपर्छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा पर्ने राणाकालीन दरबार केशरमहलसँगै ‘थँ बहिल’ भनिने विक्रमशील महाबिहार छ । बौद्ध धर्मावलम्बीले जन्म–मरण संस्कार गर्ने यो महाबिहार लिच्छविकालीन मानिन्छ, जसको रेखदेख श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत हुँदै आएको छ ।

कुनैबेला ‘थँ बहिल’अगाडि पोखरी थियो । कमलको फूल फुल्ने हुँदा कमलपोखरी भनिने सो पोखरीको ३ रोपनी जग्गा १९५८ सालमा जीतशमशेरले दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारेका थिए । यो दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भाइ जीतशमशेरबाट किनेर छोरा केशरशमशेरलाई उपहार दिए र नाम केशरमहल रहन पुग्यो । दरबार आफ्नो भएपछि केशरशमशेरले १९७७ सालमा पोखरीको डिल पनि केशरमहलको हाताभित्र छिराए । यस’bout विवाद भएपछि केशरशमशेरले पोखरी प्रयोग गरेबापत वार्षिक मोरु १ सय २५ भगवान् गुठीलाई भू–बहाल दिने लिखत गरेका थिए ।

केशरशमशेरको मृत्युपछि उनका छोरा केयुरशमशेरले पोखरी सुकाएर त्यसमा खेती गरे । करिब ५० वर्षअघिको त्यही घटनापछि यस पोखरीको अस्तित्व हरायो, विवाद पनि त्यहीँबाट अदालतमा प्रवेश ग¥यो । केयुरशमशेरले मोहियानी हक प्राप्त गरेर भए पनि पोखरी आफ्नो बनाउने धम्की दिएको भन्दै एक पक्षले २०२७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेपछि यस प्रकरणको कानुनी विवाद सुरु भएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २५ वैशाख २०३० मा फिरादपत्र खारेजीको फैसला सुनायो । २५ असोज २०३१ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर ग¥यो । यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेपछि ३ पुस २०३३ मा सर्वोच्चमा गुठी संस्थानको रोहबरमा भगवान् गुठीसँग मिलापत्र भयो । करिब ६ वर्ष लगाएर निर्माण भएको र ‘इन्टेरियर डिजाइन’ भइरहेका संरचनाबाहेक अन्य ठाउँ सञ्चालनमा आइसकेको यो कम्प्लेक्स ठडिएको जग्गाको विवाद अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको आदेशमा सो जग्गाको विषयमा गुठी संस्थानले १८ माघ २०४७ को आफ्नै निर्णय बदर गर्नेगरी ४ चैत २०४७ को अर्को निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि अम्बिका राणाले त्यसका विरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा हालेको मुद्दामा २५ जेठ २०५३ र १८ माघ २०४७ को निर्णय सदर गरी पछिल्लो निर्णय बदर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतको सो फैसलाविरुद्ध सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारले थकालीहरू राणाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दा चल्दाचल्दै गुठियारहरूलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४ आना जग्गा दिएर मिलापत्र गराइएको थियो ।

गुठियारहरूले सो जग्गा २९ माघ १९६७ मा केशरशमशेरले कब्जा गरी लिएको र उनको मृत्युपछि उनका छोरा केयुरशमशेरबाट छुटाई गुठीको हक कायम गरिपाऊँ भनी परेको मुद्दामा पनि ३ पुस २०३९ मा सर्वोच्च अदालतकै रोहबरमा मिलापत्र गराइएको थियो । अहिले यस विषयको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यस पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो ।

कसरी हात पारे पाण्डेले जग्गा ?
प्राइम लोकेसनका घरजग्गा धितोमा ऋण दिने सम्झौता गर्ने तर सम्झौतानुसारको कर्जा नदिएर ऋणी अप्ठेरोमा परेपछि घरजग्गा लीलामका नाममा आफू र आफन्तका नाममा कब्जा गर्ने गलत परम्पराका सूत्राधार मानिने पाण्डेले छाया सेन्टर बनाएको कमलपोखरीको जमिन खुला ठाउँ भेटेकाले आफूले कम्प्लेक्स बनाएको बताउँदै आएका छन् । यससँगै खोलिएको एलफ्ट होटल रहेको जमिन पाटनका कपडा व्यापारी पञ्चलाल महर्जनले अब्दुल कवादीलाई गोरखा विकास बैंकमा थर्डपार्टी धितो दिएको जमिन जग्गाधनी महर्जनलाई थाहा पत्तै नदिई कब्जा गरेर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् ।

पाण्डेले आफूले त्यहाँ १२ रोपनी खुला जमिन भेटेपछि कम्प्लेक्स बनाएको र सम्पदाप्रेमीहरूले त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । तर, पाण्डेले भने उनीहरूले बार्गेनिङका लागि विरोध गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

ऐतिहासिक सम्पदाको कुरो छाडेर लगानी र रोजगारीको कुरा उठाएर जनप्रतिनिधिले समेत पाण्डेको धन्दालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यसरी लगभग सबै जनप्रतिनिधि नवनिर्वाचित भएपछि स्थानीय आदिवासी समुदायको आवाज दबिँदै आएको छ । पृथ्वीबहादुर पाण्डेले त्यसलाई दबाउन बाहिरियाहरूलाई साथ सहयोग गर्दै स्थानीयको आवाजलाई बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङको आरोप लगाएर किनारा लगाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

पाण्डेले स्थानीय आदिवासी तथा गुठियार एवं सम्पदाप्रेमी अभियन्ताहरूलाई सामदाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर तितरवितर पार्दै आएका छन् । अहिले त्यहाँका कोही पनि स्थानीय जनता पाण्डेले सार्वजनिक कमलपोखरी हडपेर महल निर्माण गरेको ’boutमा निर्धक्कसँग मुख खोल्ने अवस्थामा छैनन् । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्ति वा समूहविरुद्ध निवेदन दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेपछि गत ३० फागुनमा सुरवीर शाह, जगतप्रकाश राणा, रामसिं केसी, सुशील अर्याल, दलबहादुर लामा र जगतजंग पाण्डेको नाममा संयुक्त रूपमा उजुरी परेको छ । कमलपोखरीको नाममा कायम भएको तर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स बनाएको १२ रोपनी १३ आना जग्गा फिर्ता माग गरिएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ ।

सरकारसमक्ष परेको यो पछिल्लो उजुरी हो । उजुरीमा सार्वजनिक कमलपोखरी दर्ता गर्ने केयुरशमशेर राणा र पछिका श्रीमती अम्बिका राणा, सुधा पौडेल, शंकरप्रसाद शाह, बिणा पौडेल, सुरेशाय हाउजिङ कम्पनी (प्रो.अम्बिका राणा), प्रतिमा पाण्डे छाया सेन्टर प्रालि, पृथ्वीबहादुर पाण्डेलगायत ४३ जनालाई थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सो उजुरीमा थहवी विक्रमशील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमलपोखरी, डिल र चोकसमेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाइके हिरण्यश्वरमान प्रधानसमेतले २०३३ साल र २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐनविपरीत मिलापत्र गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएकाले हाल सो गुठीको कार्यसमितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधानसमेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिलसमेतलाई व्यक्तिका नाममा रहेको छाया कम्प्लेक्स प्रालि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमतिपत्र दिइएको हुँदा थुनामा राखी कारबाही गरी कित्ता नं. साबिक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २०१९, १०४० समेतका कित्ताहरू सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्रुटिपूर्ण फैसलाको जगमा निर्माण भएको थियो छाया सेन्टर
२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन ।

अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरिन्, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (१५ चैत २०४७) मा त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

त्यस मुद्दामा राणा र शाह हारे । यस मुद्दामाथि २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । सो निर्णयको विरोधमा १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, तिनले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन सुरु हुन्छ । गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।

यसविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना ( भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हाले । तर, जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे । त्यसपछि उनी सर्वाेच्च गए । त्यही मुद्दामाथि १० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ ।

सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा ६ वटा त्रुटिपूर्ण कुरा औंल्याएको छ । पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ– गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३(ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २७(ख) लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यस दफामा भनिएको छ, ‘साबिकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन, कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटी औंल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यस दफामा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनुहुँदैन ।’

त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटी औंल्याइएको छ ।

मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम’bout भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन । तर, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’

अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजीरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजीर स्थापित भएको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।