प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन: सत्तारूढ दलमै जुटेन सहमति

काठमाडौँ, १४ चैत । आगामी १५ वैशाख २०८१ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन’bout साझा उम्मेदवार उठाउने’bout सत्तारूढ दल विभाजित देखिएका छन् । सत्तारूढ दलबाट साझा उम्मेदवार उठाउने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेससहित पुरानो गठबन्धन भत्काउँदै अहिले नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । तर, यस गठबन्धनका शीर्ष नेता अगामी १५ वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि साझा उम्मेदवार उठाउने’boutमा विभाजित भएका छन् ।

१५ वैशाखमा इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ–१ को (क)मा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । दुवै क्षेत्रमा एमालेले उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य इलाम–२ मा सुहाङ नेम्वाङ र प्रदेशसभा सदस्य बझाङमा दमनबहादुर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय एमालेले गत आइतबारको सचिवालय बैठकबाट गरिसकेको छ ।

इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका सुहाङ एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा हुन् । सुवासको निधन भएपश्चात् नै सुहाङलाई त्यस क्षेत्रको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चा गरिएको थियो । स्वयं सुहाङले पनि त्यसका लागि सक्रियता देखाइरहेका थिए ।

४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा इलाम–२ मा सुवास नेम्वाङ विजयी भएका थिए । सोही कारण सो क्षेत्रमा एमालेले सुवासपुत्र सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको हो । तर सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीले इलाम–२ मा झलनाथ खनाललाई उम्मेदवार उठाउन खोजेको छ ।

बझाङ–१ को (क)मा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार जसरी पनि उठाउने तयारी गरेको एकीकृत समाजवादीले सो’boutमा समाजवादी मोर्चा र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जसरी पनि बाझाङमा उम्मेदवार उठाउने जनाएका छन् । काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले बझाङमा जसरी भए पनि आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिने उद्घोष गरेका छन् । अहिलेको सत्तारूढ दलमा सहमति भए सहमतिकै आधारमा, नभए पार्टीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरी प्रतिस्पर्धामा जाने उनले जनाएका छन् ।

अध्यक्ष नेपालले उपनिर्वाचनका लागि सम्भव भएसम्म अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने नभए एक्लै चुनाव लड्ने मानसिकताका साथ पार्टीले तयारी गरिरहेको बताए । उनले इलाममा उम्मेदवारी दिने विषयमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी मोर्चाभित्र छलफल गर्ने भन्दै बझाङमा उम्मेदवार खडा गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

सत्तारूढ दलमा रहेको एमाले र एकीकृत समाजवादी जसरी पनि उम्मेदवारी दिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । एमालेले उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीले अहिले छलफल गर्दै उम्मेदवार टुंगो लगाउने जनाएको छ ।

उता, सत्तारूढ दलमै रहेको रास्वपा र जसपा पनि उम्मेदवारी उठाउनेगरी तयारीमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्र र जसपा भने उम्मेदवार नउठाइ सत्तारूढ दललाई नै समर्थन गर्ने आन्तरिक निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, एकीकृत समाजवादी र रास्वपा भने जसरी पनि उम्मेदवार उठाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्् ।

सत्तारूढ दलबाट साझा उम्मेदवार उठाउने’bout प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एक चरणको छलफल भएको छ । तर, तीन नेताबीच भएको छलफलमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुवै क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गर्दैगर्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त्यसरी नहुने संकेत गरिसकेका छन् । प्रचण्ड, ओली र नेपालकै बीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा उता सत्तारूढ दलभित्रै रहेको रास्वपा भने उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले इलाममा जनजाति पृष्ठभूमिका नेताको खोजी गर्दै छ । जनजातिको मत तान्न र अहिले कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन जारी रहेकै बेला सोही समुदायका उम्मेदवार खडा गर्न सकेको खण्डमा पार्टी विजयी हुने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, सत्तारूढ दलभित्रै साझा उम्मेदवारका ’boutमा टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले सजिलै विजय हासिल निकाल्नसक्ने मूल्यांकन कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको रहेको छ । पहिचानवादी समूहबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुनु र सत्तारूढ दलले साझा उम्मेदवार दिन नसक्नु नै कांग्रेस उम्मेदवार सजिलै विजयी हुने लक्षण भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस यसमा ढुक्क छ ।

उता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालका बीचमा भएको छलफलमा संघीय सरकार, उपनिर्वाचन र प्रदेश सरकार हेरफेरका ’boutमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा सत्तारूढ गठबन्धन उपनिर्वाचनमै विभाजन हुनसक्ने चर्चासमेत हुन थालेको छ ।

आगामी २०८४ सालको आमनिर्वाचनसम्मै गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताउँदै गरेको भए पनि उनीहरूका बीचमा सहमति हुन नसक्दा उपनिर्वाचनमै गठबन्धन फुट्ने खतरा बढिरहेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा समेत सत्तारूढ दलबीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।