सेतो खबर
काठमाडौँ, ७ भाद्र । सर्वोच्च अदाललते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री एंव नेकपा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटको बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
खतिवडाको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
सभाअध्यक्षसमेतले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने र यो कदम संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, ‘आदेशमा भनिएको छ ।’
बुधबार मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।
सभाअध्यक्ष इस्माइल मन्सुरीले समेत मत दिएपछि कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाले विश्वासको मतको गणपुरक संख्या पुर्याएका थिए ।
प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नभएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । भदौ १५ गते अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ ।
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रमा पञ्चक अवधिलाई अशुभ अवधि मानिएको छ र यस अवधिमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। पञ्चक अवधिलाई अशुभ नक्षत्रको संयोग मानिन्छ र शनिबार... विस्तृतमा
