६ दशकदेखि उपभोग गरेको जग्गामा भुमाफियाको गिद्धे नजर, स्थानीयहरु आक्रोशित

यज्ञराज उपाध्याय, टीकापुर । टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ८ श्रीलंका (साविक धनसिंहपुर गाविस १ अरुणाफाँटा) स्थित जग्गासम्बन्धी विवाद पेचिलो बन्ने देखिएको छ । भुमाफियाको बदमासीको कारण वि.स २०२२ सालदेखी जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका स्थानीयहरुले आवाज उठाउन थालेपछि विवादले उग्ररूप लिने देखिएको छ ।

५० वर्षीय स्थानीय कृत बहादुर बुढाले आफ्नो बुवाले ५७ वर्ष अगाडी भोक निद्रा नभनी घना जंगल फडानी गरेर उपभोग गर्दै आइरहेको जग्गा कसैलाई कब्जा गर्न नदिने दाबी गरे । उनले विवादित जग्गा अहिलेसम्म अदालतमै विचाराधिन हुँदा जग्गाधनीले नछाडेको बताउदै कतिपय अदालतनै आदेश गरिसकेका जग्गा पनि सोही व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आइरहेको बताए । “बुवाआमाले ५७ वर्ष अगाडी घना जंगल फडानी गरेर भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा हो हो कसैले विरासतमा दिएको होइन,” उनले भने, “कसैले आफुले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा कब्जा गर्ने शैलीले आएमा नतिजा राम्रो हुनेछैन ।”

स्थानीयहरुले भोगचलन गरेको ५७ वर्षसम्म कसैले केही आवाज उठाएका थिएनन् तर अहिले एकाएक भुमाफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्न खोज्दा यहाँका नागरिक सशंकित बनेका हुन । उनीहरुले यदि यो जग्गा नम्बरी नभए अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाय किन मौन बसेको र अहिले एकाएक कसैको दबाबमा किन आफ्नो जग्गालाई देखाएको उनीहरुको प्रश्न छ ।

४५ वर्षीय स्थानीय गोपाल साउँदले आफुले जन्मे हुर्केको ठाउँ आफुभन्दा प्यारो भएको भन्दै कदापी कसैलाई हडप्न नदिने बताए । उनले यहाँका जग्गा नम्बरी नभए ५७ वर्षसम्म सम्बन्धित निकायले किन केही नबोलेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । राजनीतिक शक्तीको आधारमा आफ्नो पुर्खाले आर्जेको जग्गामाथी कसैलाई कुदृष्टी नराख्न आग्रह गर्दै यदि आफ्नो आग्रहलाई कमजोरी सम्झिए कठोर कदम पनि चाल्न बाध्य हुने बताए । “आफू जन्मे हुर्केको माटो सबैलाई प्यारो हुन्छ अहिले कुनै बहानामा आफ्नो जग्गाजमिनमाथी कसैले आँखा नलागे ज्यान गएपनि प्रतिकार गरिरहनेछौं,” उनले भने,”हामीले भोगचलन गरिरहेको ५७ वर्षसम्म कोहि नबोल्ने तर अहिले राजनीतिक शक्तिका आधारमा अर्काको जग्गा कब्जा गर्ने आँट कसैले नगर्दा हुन्छ नत्र हामी यहाँका स्थानीय कठोर कदम पनि चाल्न बाध्य हुनेछौं ।”

स्थानीय समाजसेवीसमेत रहेका सोही ठाउँका बासिन्दा ४४ वर्षीय धनसिंह साउँदले भुमाफियाहरुले सरकारलाई नै ठगेर अन्यत्रको भुमी निजि प्रयोजनका लागि मिच्दै यहाँको कर्णालीले बर्सेनि कटान गर्ने जग्गा खरिद गर्दै सरकारलाई दिन खोजेको गम्भीर आरोप लगाए । उनले भुमाफियाको यो कदम अपराधीक भएको र यहाँका स्थानीयहरुलाई दुख दिने मनसाय भएकाले समयमै विचार पुर्याउन आग्रहसमेत गरे । निजि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा मिचेर फेरि अन्यत्रको अर्काको जग्गालाई कब्जा गर्दै सरकारलाई दिन खोज्नु न्यायसंगत नभएकाले सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । “यी भुमाफियाले सरकारलाई समेत ठग्ने काम गरिरहेका छन्, निजि प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा मिचेर यहाँको कटान हुने जग्गा सस्तोमा सरकारलाई दिने र बहानाबाजीमा बर्षौंदेखी भोगचलन गरिरहेको जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने मनसाय यिनीहरुको देखिन्छ,” उनले भने, “समयमै यी भुमाफिया सतर्क हुनपर्छ र यसमा सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

मालपोत कार्यालय टीकापुरको तथ्यांक हेर्दा भुमाफियाहरुमार्फत काठमाडौंका तीन कम्पनी मधुर इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि., ग्लोववान इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि र अपि हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लिका नाममा १३ बिघा बढी जमिन पास भएको देखिन्छ । मधुरका नाममा विभिन्न मितिमा कित्ता नं. २१७ को ४ बिघा, ३५७ को १० कट्ठा, ४३४ को १ बिघा, ३६० को १० कट्ठा पास भएको देखिएको छ भने ग्लोववानको नाममा कित्ता नं. २४९ को १० कट्ठा, १८० को १ कट्ठा ६ धुर, २५७ को १ बिघा, ४१७ को १२ कट्ठा ५ धुर, ३४९ को १० कट्ठा जग्गा पास भएको देखिन्छ । अपि हिमालयनको नाममा पास भएको जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल भने खुल्न सकेको छैन तर उनले यहि वर्षको फागुन ३ गते मालपोतमा बुझाएको राजस्व १ लाख ४१ हजार ६०३ अनुसार ५ बिघा जमिन हुनसक्ने सोही ठाउँका स्थानीयको दाबी छ ।

यसैलाई बुझ्दा भुमाफियामार्फत काठमाडौं महानगरपालिका ३ का तीन वटा कम्पनीको नाममा १३ बिघा जग्गा पास भएको देखिन्छ ।वर्षौंसम्म सुतेको नाटक मञ्चन गरेको नापी कार्यालयले पनि माफियासँग मिलेको शैलीमा अहिले त्यहाँ जग्गा नाप गर्दा वर्षौंदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरुको जग्गा नम्बरी नभएको भन्दै उनीहरुले आफुले जंगल फडानी गरेर उपभोग गर्दै आएको जग्गा कब्जा गर्न खोजिएपछी विवाद बढ्न थालेको हो । १० वर्ष पहिला नै जग्गा नापका लागि निवेदन दिदासमेग बेवास्ता गरेर अहिले भुमाफियासँग मिल्दै नापी कार्यालयले सक्रियता बढाएको घुसपैठ भएर यहाँका स्थानीयको जग्गा कब्जा गर्न खोजेको जग्गाधनीको आरोप छ ।

मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख दल बहादुर चन्दले स्थानीय तहको सिफारिससहित आवश्यक कागजात पुराएर आएका जग्गामा मालपोतले केही गर्न नसक्ने भन्दै प्रमाणसहित आएका जग्गाको काम आफुले रोक्न नसक्ने बताए । उनले त्यहाँको जग्गा दर्ता भएको व्यक्तिको नामको भएको बताउदै श्रेस्ता भएका जग्गामा आफुले नाइनास्ती केही गर्न नमिल्ने बताए । प्रमुख चन्दले प्रमाण नपुगी आएका तीन निवेदन अझै पेन्डिङमै राखेको बताउदै यदि विवादित जग्गाजमिन भए स्थानीय तहले सोही अनुसारको सिफारिस दिए आफुलाई काम गर्न सहज हुने बताए । “प्रमाण पुर्याएका आएका कागजात भए हामीले यताबाट रोक्न मिल्दैन । प्रमाण पूरा नभएका तीनवटा निवेदन मैले पेन्डिङमै राखेको छु,” उनले भने, “हामीलाई कुन जग्गा विवादित हो कुन हैन भन्ने यतादेखि थाहा हुँदैन त्यसैले स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले सोही अनुसारको सिफारिस दिए हामीलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।”

यता वडा नं. ८ का अध्यक्ष दिर्घ ठकुल्लाले पहिल्यैदेखी अरुले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा अहिले अर्कैको भएको बताउदै त्यसको कारोबार गर्न खोजे ठूलो विवाद हुने बताए । उनले वर्षौंदेखि अरुले उपभोग गरेको जग्गामा अहिले अरुले आँखा लगाउनु नराम्रो भएको बताउदै यसलाई सहमतिमा हल गर्नुपर्नेसमेत बताए । “वर्षौंदेखी अर्काले उपभोग गर्दै आएको जग्गालाई अहिले अरुले कब्जा गर्न खोज्नु नराम्रो हो,” उनले भने, “यसले भोलिका दिनमा ठूलो विवाद हुन्छ त्यसैले आपसी छलफलबाट सहमती गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै हाल काठमाडौं रहेका नापी कार्यालय टीकापुरका प्रमुख बिमल सिंहले उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद भएको कुरा आफुलाई त्यतिबेला थाहा नभएको बताउदै यहि जग्गाको विषयमा प्रदेश मन्त्रालयसम्म पुगेर मेसिनसहित नाप्ने कामसम्म भएको जानकारी दिए । उनले नाप्ने काम सुरु भएपछि स्थानीयहरुले आवाज उठाएको र पछि नगरपालिकाका मेयर, ईलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुखसहित वार्ता भएको र तत्काल नाप्न नसकिने बताउदै काम रोकिएको बताए । केही बाठाहरुले ऐलानी जग्गा पनि बेचेको र केहीले आफै भोगचलन गरिरहेकोमा अहिले अर्काको नाममा देखिँदा विवाद भएको हुनसक्ने बताए । “त्यहाँका केही टाठाबाठा पल्टिनेले ऐलानी जग्गा पनि बेचेको भेटिएको छ भने बर्षौं देखि भोगचलन गरेकाहरुले जग्गा छाड्न सकेका छैनन् र अहिले जग्गा अर्काको नाममा देखिएपछी विवाद भएको हो जो कुरा मैले धेरैपछी थाहा पाएँ,” उनले भने, “जग्गा नापेर छुट्याइपाउँ भन्ने निवेदन आएपछि आफू एक्लैले गर्न गार्हो देखेपछि धनगढीसम्म पुगेँ र विज्ञ टोलिसहित मेसिन लिएर नाप्न जाँदा स्थानीयहरुले कर्मचारीलाई लखेटेछन् त्यसपछि मेयर, प्रशासनका हाकिमसहित हाम्रो कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको बैठक भयो र सुरक्षा चुनौती भएकाले अहिले काम रोकिएको छ ।”