सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, जेठ १० । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संघीयतापछि मुलुकलाई कस्ता किसिमका कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन थालेको छ । प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहमा कस्ता क्षमता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर ‘सक्षमता निर्धारण अध्ययन’ शुरु गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले सातवटै प्रदेशका तीनदेखि चार जिल्ला छनोट गरी अध्ययन शुरु गरेको हो । ती जिल्लामा मोरङ, धनकुटा, बागलुङ, नवलपरासी, चितवन कास्की, दाङ, बाँके, जुम्ला, डोल्पालगायत छन् ।
तीनै तहमा फरक फरक काम गर्ने भएकाले त्यसैअनुसारको प्रशिक्षण दिनका लागि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्न थालेको उनले बताए । “अहिले हामीले संघ, प्रदेश र केन्द्रका सबै कर्मचारीलाई एउटैखालको प्रशिक्षण दिने गरेका छौँ”, उनले भने , “तर अब संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि तीनै तहका कर्मचारीलाई एउटै खालको प्रशिक्षण दिएर पुग्दैन । त्यसैले कामअनुसारको प्रशिक्षण दिनका लागि अध्ययन गर्न थालेका हौँ ।”
अध्ययनका लागि एउटा जिल्लामा दुईजना विज्ञको समूह खटिसकेको छ । समूहले असारसम्ममा अध्ययन गरिसक्नेछ । समूहले केन्द्रमा सरकारसँग, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहमा नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरी ती ठाउँमा कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठानका शिक्षा निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले बताए ।
“समूहले अध्ययन गरिसकेपछि हामीले तीन तहमा कस्ता कर्मचारी आवश्यक हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ”, उनले भने , “अनि अहिले भइरहेको प्रशिक्षण बदली तीनै तहमा फरक फरकखालका कर्मचारी प्रशिक्षण दिन्छौँ ।” समूहले स्थानीय जनतासमक्ष पनि कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेरसमेत अध्ययन गर्ने छन् । उनले अध्ययनबाट आएको सुझावका आधारमा तीनै तहका कर्मचारीलाई अलग अलग प्रशिक्षण दिने बताए।
प्रतिष्ठानले सेवा शुरु हुनुभन्दा अगाडि शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने गरेको छ ।
काठमाडौँ, २९ फागुन । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक... विस्तृतमा