सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाण्डौ, कार्तिक १ । डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित सरकारी वार्ताटोली तथा डा. केसी वार्ताटोलीबीच बुधबार बिहानदेखी भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
कात्तिक ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउने छ । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संसदले पारित गर्नुपर्ने छ । सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुने छ ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एमबिबिएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा एमबिबिएसका लागि साढे ३८ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शूल्क लिन नपाइने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन अध्यापन सुरु गर्नु पर्ने र त्यसका लागि बजेट तथा अन्य व्यवस्था हुनु पर्ने, कैलाली र दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अघि बढाउनु पर्ने, डोटी डडेलधुरा, धनुषा महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर तेह्रथुममा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने लगायत माग राख्दै १३ औ अनसन बसेको आज १४ दिन भएको छ ।
डा. केसीले राखेका अन्य मागमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिलाई डा केसीले स्वीकार गरे आजै उनले अनशन तोड्नसक्ने सम्भावना छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा