सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
जेठ २०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ गरेको छ । स्थानीय तह बढाउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको निवेदन कानूनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको हो ।
मधेस केन्द्री दल राजपालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि भन्दै सरकारले जेठ २२ गते अदालतको आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले जेठ १२ गते स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
भ्याकेटमा जान नमिल्ने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई गलत सल्लाह दिएर फसाएको आरोप नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले लगाए । अदालतले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि अब स्थानीय तह थप्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । यता राजपा भने स्थानीय तह नथपि चुनावमा नजाने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरीसकेको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा