सेतो खबर
२५ जेठ, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले लोकतन्त्रमा नियम निलम्बन गरी अघि बढ्न नहुने धारणा राख्दै समयमै काम नगरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
त्यस्तै सांसद मीना पुनले जसका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ती दल नै निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित नहुने हो भने किन संशोधन आवश्यक पर्यो भनी प्रश्न गरे ।
मन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्वाचन ऐनलाई अझ सहज बनाउन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताए । उनले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
नियम निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत
यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले “संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम (१) निलम्बन गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” तत्काल पारित गरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएकाले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
नियममा रहेको “विधेयकमा सशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घन्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सो उपनियम निलम्बन गरियो्स” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए ।
यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा बैठकले सहमति जनाएको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन ।
बिबिसि । नेपालमा अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दर र त्यसबाट प्रभावित हुने उमेर समूहलाई लिएर सरकारी अधिकारीहरूले नै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गत वर्षको भन्दा... विस्तृतमा
