प्रधानमन्त्री र मोर्चाबीचको सहमतिमा कांग्रेसको कडा आपत्ति

१९ चैत, काठमाडौं । सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकबाट सीमांकन हटाएर नयाँ संशोधन ल्याउने सहमति भएको छ । शुक्रबार बसेको सत्तारूढ–मोर्चा बैठकमा सीमांकन हटाएर नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

सीमांकन हटाएर संशोधनको सहमति भए पनि संविधानको धारा २७४ खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री र मोर्चाबीचको सहमतिमा भने कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मोर्चाको यस्तो मागमा सहमत हुनै नसक्ने प्रस्ट पारेका हुन् । बैठकले सहमतिअनुसार संशोधनको मस्यौदा बनाउने र पारित गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै संशोधन मस्यौदा निर्माणसहित पारित गराउने जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार बैठकले उनलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रदेशको सीमांकन हटाएर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको र मस्यौदासहित सबै पक्षलाई मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको बताइन् । प्रदेशको सीमांकनका विषयमा आयोग गठन गरेर राजनीतिक सहमतिमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनअघि नै टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहमत भएको भुसालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चा, सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेर तयार गर्नुहुन्छ,’ बैठकपछि भुसालले राजधानीसँग भनिन्, ‘मधेसी मोर्चाका नेताले गठन हुने आयोगको बनावटका विषयमा चासो राख्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा प्रदेशको सीमांकन आयोग गठन गरेर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै टुंग्याउने, जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै मधेसी मोर्चाका नेताले निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पूरा भए मोर्चा निर्वाचनमा जाने बताए । ‘सरकारले हामीसँग बारम्बार सहमति गरेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं,’ बैठकपछि महतोले राजधानीसँग भने,

‘हामीले सहमति जुटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएका छौं ।’ सीमांकनको हेरफेर आयोगबाट टुंग्याउन सहमति जनाएको मधेसी मोर्चाले संविधानको धारा २७४ भने संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मोर्चाले धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेज गर्नुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हटाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा यी विषयमा पनि संशोधन गरेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी नभएकाले लिखित सहमति हुन सकेन । तर, मधेसी मोर्चाका नेताले लिखित सहमति गरेर संविधान संशोधन गरिए स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार कटौतीसहितको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि कांग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा बैठकमा सहमति नभएको र प्रधानमन्त्रीले गरेका कतिपय सहमति मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

‘उहाँहरू (मोर्चा–प्रधानमन्त्री) सँगको बैठकमा सहमति हुन्छ कि भनेर आएका थियौं तर आजको छलफलमा त्यस्तो सहमति हुन सकेन, कुनै टुंगोमा पुग्न सकिएन,’ पौडेलले राजधानीसँग भने । उनले जुनै हालतमा भए पनि निर्वाचन ३१ वैशाखमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट कुरा राखेको बताए । ‘३१ वैशाखमा चुनाव हुनैपर्छ, चुनाव सार्ने र गर्नै नसकिने प्रस्ताव पूरा गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन, हुन्न,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि कांग्रेसको अडानले सहमतिमा हस्ताक्षर नभएको बताए । ‘हामीबीच कुनै ठोस सहमति भएको छैन, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले गरेको प्रस्तावअनुसार सहमति कार्यान्वयन गरेर देखाउनुस् भनेका छौं,’ झाले राजधानीसँग भने । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।