सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
चैत्र ८, काठमाण्डौ ; सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले चन्दको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार साँझ उनलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।
। फागुन १ गते प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै तेस्रो नम्बरका चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । बढुवा गरेको केही घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सामान्यतया बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिनुभन्दा महिना दिनअगावै महानिरीक्षक तोक्ने पुरानो प्रचलन नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक विवादले तोडिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरका सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमेली चन्दलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा