प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस, सर्वोच्चले भोलि फैसला सुनाउने

काठमाडौंः प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। बहस सकिएपनि आईजीपी नियुक्ति विवादबारेको अन्तिम फैसला भने सर्वोच्चले भोलि (मंगलबार) मात्रै सुनाउने भएको हो।आर्इजीपी नियुक्तिबारे परेको रिटमा सोमबार सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए। सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गरेपछि रिट निवेदक डिआईजी नवराज सिलवाल पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले जवाफ दिएसँगै सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया सकिएपनि सर्वोच्चले फैसला भने मंगलबारमात्रै सुनाउने भएको हो। मन्त्रिपरिषदले आईजीपीमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलार्इ नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै डिअार्इजी नवराज सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। दायर भएको रिटमा सुनुवाइका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको बृहत इजलास गठन भएको थियो।

सरकार र चन्दको बचाउका लागि बहसमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तलगायत कानुनविद्ले इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर एक खालको निर्णय दिइसकेको स्थितिमा अन्तिम निर्णयमा संलग्न हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए।चन्दलाई आईजीपी रोक्न माग राखेर सरकारको निर्णय पूर्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासबाट निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। त्यस्तै डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको अर्को रिटमा कार्कीकै इजलासबाट अर्को अन्तरिम आदेश भएको थियो।

फागुन १८ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भयो। चैत ३ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायाधीश खतिवडा र केसीको इजलास तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको आपत्तिपछि चन्द र सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २४ घण्टाभित्र झिकाएर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलास तोक्न आदेश भएको थियो।