सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले गरेको पदाधिकारी परिवर्तनको निर्णयलाई मान्यता नदिने भएको छ । आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड– माधवकुमार नेपाल पक्षले कमिटीमा गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले पहिलेकै पार्टी यथावतै रहेने निर्णय गरेको हो ।
नेकपाको निर्णयहरु दुबै अध्यक्षको संयुक्त बैठक तथा महासचिवको माइन्यूटमा गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा भएकाले दुबै समूहले पठाएका विवरणहरुलाई दल विभाजनका रुपमा मान्यता दिन नसकिने निर्णय आयोगले गरेको हो ।
पुस ५ पछि नेकपाका दुई पक्षले गरेको परिवर्तन र हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै प्रचण्ड–माधव पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयपनि अमान्य भएको छ । आयोगले निर्णयबारे ओली र प्रचण्डलाई सोमबार पत्र पठाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाएर एकले अर्कालाई कारबाही गरेका छन् । उक्त निर्णयबारे आयोगलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।
नेकपा कानूनी रुपमा विभाजित नभए पनि ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आफू नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक भन्दै देशैभर एकार्काविरुद्ध कार्यक्रम गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौँ, २९ फागुन । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक... विस्तृतमा