सेतो खबर
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै गएको असोज २८ गते भगवता अर्यालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले पटक–पटक सुनुवाइ सार्दै आएको थियो ।
विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शीघ्र निक्र्योल हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने बाटो खुलेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षण संस्थामा त्यही अनुसार पठन–पाठन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री राई र मिस मंगोल २०१८ की विजेता जाङमु शेर्पाबीच यही माघ ११ गते... विस्तृतमा
