सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै गएको असोज २८ गते भगवता अर्यालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले पटक–पटक सुनुवाइ सार्दै आएको थियो ।
विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शीघ्र निक्र्योल हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने बाटो खुलेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षण संस्थामा त्यही अनुसार पठन–पाठन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, २९ फागुन । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक... विस्तृतमा