सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी आदेश समेत दिएको छ ।
संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ भन्दै आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
अदालतले असोज १४ मा रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट बहिस्कृत व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश, मन्त्री नबनाउन प्रतिषेधको आदेश र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि मापदण्ड जारी गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नग र्ने भनी छलफलका लागि आगामी १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
यो आदेश आगामी १४ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उनले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउनेछन् ।
काठमाडौँ, २९ फागुन । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक... विस्तृतमा