सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाण्डौँ । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र नेपाल कानून समाजको संयुक्त पहल तथा एन डि आईको सहयोगमा भर्चुअल प्लेट्फर्म मार्फत आयोजना भएको अन्तर्कृया तथा सुझाव संकलन सम्बन्धी टाउन हल बैठक कार्यक्रममा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल कानून समाजका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता खिमलाल देबकोटा र कृष्णमान प्रधानले समितिका सदस्य माननीय जीबनराम श्रेष्ठलाई साउन ३० गते शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका छन् ।
” हालको बैश्विक महामारीमा मुलुकभरी देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल गरि यसका लागि नेपालमा एकीकृत नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको सुझाब दिँदै प्रतिबेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेतका आधारमा हाल विद्यमान कानून भन्दा फरक र विशेषगरि हालको संक्रमणकालिन अवस्थालाई उचित ब्यवस्थापनका लागि नयाँ कानून आवस्यक रहेको निश्कर्ष सहित सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा रहेको” कुरा समिति सचिवालयका शाखा अधिकृत ई. अमित यादवले जानकारी दिनुभयो ।
साथै उक्त टाउन हल बैठक सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु गरि क्रमश ७ दिनसम्म सम्बद्ध सरोकारवालाहरु सँग छलफल तथा सुझाव संकलन गर्दै प्रदेश न. १ मा आएर टुङिएको कुरा यादवले जानकारी दिनुभयो । भर्चुअल बैठ्कमा प्रत्येक प्रदेशसङको छलफलमा माननीय सभापति जयपुरी घर्ती , माननीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ , समिति सचिव पुष्प प्रकाश खनाल र शाखा अधिकृत ई. अमित यादव को उपस्थिति थियो भने , अन्य माननीय सदस्यहरुको समूह बिभाजन गरि छलफलमा प्रतिनिधित्व गराईएको थियो ।
सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिबेदनले ऐनमा परिभाषा खण्ड नै नभएको ,संक्रामक रोगको परिभाषा समेत नगरेको, महामारी, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, प्यान्डामिक जस्ता विषयलाई नसमेटेको, संस्थागत संरचनाहरुको कल्पना नगरेको लगायतका कमजोरीहरु देखाउनुको साथै पूर्व तयारी, तत्काल र भविष्यको पुनर्लाभको व्यवस्था नगरिएको, सुरक्षा लगायतका अन्य निकायको परिचालनको व्यवस्था नभएको ,कोष खडा गर्ने कुरा, सामग्री खरिदको विशेष व्यवस्था नभएको, आदेश जारी वाहेक नियम, निर्देशिका मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
माननीय सभापतिज्यू अहिले नशा सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या भएर करिब २ सातादेखि अस्पतालमा उपचाररत रहेकोले समितिको तर्फबाट सबै प्रदेशसङको छलफलमा उपस्थित हुनुभएको माननीय जीवनराम श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुभएको कुरा सचिवालयका शाखा अधिकृत यादवले जानकारी दिनुभयो । साथै प्राप्त प्रतिवेदनमा समितीमा बिस्तृत छलफल गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन छिटै कोभिड-१९को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कता अपनाई समितिमो बैठक बस्नेकुरा शाखा अधिकृत यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी ७ दिनसम्म लगातार सबै प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, प्रदेश मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरु सङ एकदम छोटोसमयमा छलफल गरि समस्या तथा सुझाव संकलन गर्न केवल भर्चुअल( अनलाईन) मार्फत सम्भव भएको र यसले निकै न्यूनतम खर्चमा अधिकतम प्रभावकारी नतिजा दिनसकेको कुरा यादवले जानकारी दिदै झन अहिलेको कोभिडको संकटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकियो भने निकै छिटो छरितो, मितव्ययी तथा नतिजामौत्री अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यादवले थप्नुभयो ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा