सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, जेठ २३ । कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात व्यवसायीको रुट परमिट खारेज हुने भएको छ । यातायात दर्ता गर्न सरकारले यातायात व्यवसायीलाई तीन पटक समय थप गरीदिँदा पनि अहिलेसम्म केही व्यवसायीले दर्ता गरेका छैनन्।
तीन-पटक थप गरेको समयवधिमा १ हजार ६७४ व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवसायीका विभिन्न संघ र संस्था मिलेर बनेका समितिको संख्या झण्डै ३ सय रहेकोमा १५० समिति मात्र कम्पनीमा दर्ता गर्न गएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गराउन अन्तिम पटक थपेको मिति आइतबार सकेको छ । यसैक्रममा, सराकारले कम्पनीमा दर्ता गराउन अटेर गर्ने गाडीको रुट परमिट खारेज हुने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अबको एक हप्ताभित्र यसबारे निर्णय हुने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पहिले आउन नमानेका सबै ठूला यातायात समितिहरु अहिले कम्पनीमा आइसकेका छन् । आउन नचाहनेहरुलाई अब कारबाही अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यसअघि पनि कम्पनीमा दर्ता नहुने व्यवसायीको रुट परमिट खारेज हुने बताए पनि धेरै समिति कम्पनीमा दर्ता नभएपछि सरकारले तीन पटकसम्म म्याद थपेको उनले बताए।
उनले भने, ‘अहिले कम्पनीमा दर्ता हुने समय सकिसकेको र दर्ता भएकाहरुको अन्य प्रक्रियागत कार्यहरु भइरहेको छ’, । ‘अन्तिम म्याद नाघ्दासम्म पनि कम्पनीमा नआएका यातायातको रुट परमिट खारेज गरिने र थप कारबाही अघि बढाइने छ ।’
६५ वटा यातायात समितिहरु पछिल्लो पटक थपेको म्यादमा कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । योभन्दा पहिले पनि दुई पटक म्यादमा ८५ वटा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप रजिष्ट्रार टंक भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, विभिन्न १५० समितिमा रहेका १ हजार ६ सय ७४ व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले ६ सय ४०, सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि ९ सय १८ र गएको फागुनमा ऐन संशोधन भएपछि जेठ १९ गतेसम्म ११६ यातायात कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।’
पहिला आउन नमानेको सबै ठूला यातायात समितिहरु कम्पनीमा आइसकेका छन् । अरनिको, मेची, पश्चिम नेपाल, धौलागिरी जस्ता ठूला यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भएको यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जनाएका छन् ।
पटक-पटक म्याद थप
सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेटलाई अन्त्य गर्न सरकारले अघिल्लो वर्ष २०७५ वैशाख ४ मा सबै सार्वजनिक यातायात समितिलाई कम्पनीमा आउन निर्देशन दिएको थियो ।
सुरुमा मंसिर मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको थियो । फेरि म्याद थपेर फागुन मसान्तसम्म पुर्याइयो । त्यतिबेला पनि यातायात समितिहरु कम्पनीमा आउन नमानेपछि २०७६ को जेठ १९ गतेसम्म सबै यातायात समितिले कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गरेका थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले पनि कम्पनीमा गएका गाडीलाई मात्र रुट परमिट दिन थालेपछि पछिल्लो चरणमा धेरै यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भएको बताए।
‘हामीले कुनै पनि संघ, समितिको सिफारिस लिएर आउने सार्वजनिक यातायातलाई रुट परमिट नदिने तथा प्राविधिक जाँच नगर्ने भनेर सबै यातायात विभागलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ’, दाहालले भने , ‘रुट परमिटको लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएकै हुनुपर्छ ।’
सरकारले सबै सार्वजनिक यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान भनेको छ । गैरनाफामुलक समितिको रुपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका यातायात समितिलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय जनाए ।
‘कम्पनीमा दर्ता हुँदा अब उनीहरु करको दायरामा आउने छन्’ उप रजिष्ट्रार भट्टराईले भने, ‘पहिले बस समितिमा दर्ता हुन्थ्यो र त्यो बस, बसधनीकै हुन्थ्यो, तर अब बस कम्पनीमा दर्ता हुने र बसधनी शेयरहोल्डर हुनेछन् ।’
नेपाल यातायात व्यवासायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक गाडीलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा अगाडि बढेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘हामी व्यवसायीका धारणा लिएर सरकारलाई बुझाउनेछौँ । त्यही आधारमा ठोस निर्णय हुनेछ ।’
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा