सेतो खबर
काठमाडाैँ, जेठ १९ । तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुई तिहाईको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित भएका केपी शर्मा ओलीले ०७४ फागुन ३ गते सपथ लिएका थिए। ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित भएको ठिक १५ महिनामा बितेलगत्तै नेतृत्व हेरफेरको बिषयमा चर्चा हुन थालेको छ। तर यो विषयमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका नेताहरु खासै बोल्न चाहँदैनन्। ओलीले यस विषयमा बिरलै बोल्छन् भने दाहाल पनि खासै मुख खोल्न चाहँदैनन्। यो खबर आजको नागरीक दैनिकले छापेको छ ।
केहि दिनअघि पार्टी एकता ताका ओली–दाहालले हस्ताक्षर गरेको पाँच बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक भएको छ। ०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालसँगै ओलीका विश्वास पात्र विष्णु पौडेल र दाहालका विश्वास पात्र जनार्दन शर्माद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सहमति पत्र सार्वजनिक भएपछि नेकपाभित्र राजनीतिक बहस शुरु भएको छ। उक्त सहमतिपत्रमा ‘बुँदा नम्बर ४ मा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। पाँच वर्षे सरकार सञ्चालनको अवधिमा कति वर्ष ओलीले र कति वर्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने उल्लेख छैन्। एकताका एक डिजाइनर तथा दाहालका विश्वास पात्रका अनुसार त्यतिबेला आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने ‘त्यतिबेला कि सरकार आलोपालो चलाउने कि पार्टी नेतृत्व एउटाले लिने देशको नेतृत्व अर्कोले लिने भन्ने सहमति भएको हो। ओली–दाहालले साढे २रसाढे वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।’
त्यसो त एकताका डिजाइनर मध्यका एक हुन् नेकपाका नेता वामदेव गौतम। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नेकपाले ५ वर्षको म्यान्डेट पाएकाले सरकारको नेतृत्व ओली–दाहालले आलोपालो गर्नुपर्ने बताएका छन्। गौतमले पहिलाको सहमति अनुसार नभए पार्टी एकता प्रक्रियामासमेत असर हुने बताएका छन्। ‘दुइ अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यन्वयन हुनुपर्छ’ गौतमले भने ‘एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनु हुँदैन्। त्यसोत गौतमले पहिला भएको सहमति कसैले उल्लंघन गर्न नसक्ने दाबी पनि गरेका छन्।
काठमाण्डौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष एवं श्रीपशुपतिनाथको सुनको जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. मिलनकुमार थापाले सुनको जलहरी राख्नु नहुने... विस्तृतमा
