सेतो खबर
तनहुँ, जेठ १० । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तनहुँको छ गाउँपालिकाका करीब तीन हजारले निवेदन दिएका छन् । नागरिकका लागि न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका जिल्लाका छ गाउँपालिकाका दुई हजार ९५४ जनाले बेरोजगार फारम भरेका हुन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहको वडाबाटै बेरोजगार हुनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । चार वटा नगरपालिकामा भने तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । कतिपय नगरपालिकाका वडामा सचिव बिदामा बसेका कारण तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या भएको बताइएको छ ।
देवघाट गाउँपालिकामा ४९३ जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिएका छन् । उक्त गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख धु्रव आचार्यले वडा नं १ का २८३, वडा नं २ का ५७, वडा नं ३ का ६५, वडा नं ४ का १३ र वडा नं ५ का ७५ जनाले निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा एक हजार २४० जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिएको रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख कमला गैह्रेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वडा नं १ का २०८, वडा नं २ का ३ ९३, वडा नं ३ का ९६, वडा नं ४ का ११२, वडा नं ५ का २३९ र वडा नं ६ का १९२ जनाको निवेदन परेको छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन वैशाख महीनाको समय थप गरिएकामा उक्त अवधिमा मात्रै ७३० जनाले निवेदन दिएका थिए ।
यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिकाका ६१४, म्याग्दे गाउँपालिकाका १०८, घिरिङ गाउँपालिकाका ३२० र रिसिङ गाउँपालिकाका १७९ जनाले रोजगारीका लागि निवेदन दिएको सम्बन्धित गाउँपालिकाका पदाधिकारीले जनाएका थिए ।
कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारीका लागि निवेदन परेको थियो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।
कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहका नागरिकले फारम भरेका थिए ।
लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिक बापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता जिकिर गर्न पाइनेछैन । रासस
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि... विस्तृतमा
