सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, जेठ ६ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राजश्व चुहावट गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक सरकारले लागु गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा (राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावट गर्नेलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा ल्याएको जनाए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य संचालनको परिवर्तित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृति हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । कर छलि गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा जनाएको छ ।
राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय अर्थमन्त्रालय एउटै रहदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारीता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको उनले बताए ।
कर्मचारी सरुवा गर्देमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको उनले बताए । उनले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको र राष्ट्रबैक र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग मार्फत छानविन भईरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा