सेतो खबर
काठमाडौं, बैशाख ३१ । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र बीचमै जागिर छोड्ने क्रम बढेपछि वीस बर्ष नपुगि अवकाश प्रमाणपत्र नदिइने भएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ ।
संगठनमा भर्ना भएको छोटो समयमा नै राजिनामा दिँदा राज्यलाई घाटा पुग्ने भएकाले वीस बर्ष पुगेपछि मात्र अवकाश प्राप्त प्रमाणपत्र दिन लागिएको हो । केही बर्षयता सेवा प्रवेश गरेको पाँच बर्षपछि नै राजिनामा दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ । अवकाश प्राप्त प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगारीको लागि विश्वासिलो आधारको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीले कार्यविधि बनाएर नै प्रमाणपत्र दिने समयसीमा तोकेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा भर्नापछि तालिमका साथै वृत्ति विकासका लागि राज्यको ठूलो लगानी हुने गरेको छ । हातहतियार चलाउने दक्षता भएका प्रहरी–कर्मचारीले बीचमा जागिर छोड्दा घाटा पुग्ने निष्कर्ष निकाली यस्तो निर्णय गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीलेको परामर्श समितिको बैठकले १६ बर्षमा नै अवकाश भए पनि २० बर्ष नपुगि अवकाश प्रमाणपत्र नदिने निर्णय गरेपछि जागिर छोड्ने क्रम घटेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले संगठनभित्र पाँच बर्ष काम गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने क्रम बढेकाले वीस बर्ष पुगेपछि मात्र अवकाश प्राप्त प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘अवधि नपुगि सेवाबाट अवकाश लिनेले सेवा अलग भएको प्रमाणपत्र पाउदैनन, पत्रमा संगठनमा रहदा गरेको कामको अभिलेख उल्लेख गरेर मात्र पठाउछौं ।’
उहाँका अनुसार एक जनालाई तालिम गराउन, हतियार चलाउन, फाइरिङ गराउन, लत्ता कपडा र खाना सहितको व्यवस्था गर्दा करिब पाँच लाख भन्दा बढी रकम तालिम अवधिमा नै खर्चनुपर्ने हुन्छ । आठ महिनाको अवधिमा तालिम गर्दा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकाले समयअवधि नपुगि अवकाश रोज्ने क्रम रोक्न सशस्त्रले कार्यविधि बनाई लागू गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
२०६२ भन्दा अगाडि सेवा प्रवेश गरेकाहरुको १६ बर्षमा नै पेन्सन हुने गरे पनि त्यसभन्दापछि भर्ना भएकाहरुको सेवा अवधि वीस बर्ष पु¥याइएको थियो । ‘सुरक्षा निकायमा कार्यरत भएको प्रमाणपत्रलाई विदेशीहरुले विश्वास गर्ने र सुविधा पनि बढी पाइने प्रलोभनमा जागिर छोड्ने क्रम देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमाणपत्र नदिने निर्णयले जागिर छोडने क्रममा निकै कमी आएको छ ।’
सशस्त्र प्रहरी वलले खाली रहेको पदको ३२ सय जना भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीको वलको संगठनमा मा ३७ हजार १ सय १७ कार्यरत रहेका छन् ।
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि... विस्तृतमा
