प्रस्तावित मुख्यालय बनाउन प्रदेश सरकारको प्रस्ताव

कास्की, बैशाख २९ । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावित मुख्यालय बनाउन उपयुक्त जग्गाको छनोट गरी १७ सय २० रोपनी जग्गा हस्तारन्तरण गर्न केन्द्रीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

उक्त बैठक पोखरामा गत वर्ष साउन १६ गते बसेको थियो । प्रमुख प्रशासनिक संरचना बनाउने भन्दै संघीय सरकारको निर्णय कुरेको पनि ९ महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।

अहिले भौतिक संरचनाको अभावमा एउटै भवनबाट ३ वटा मन्त्रालयका काम हुँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताएका छन्।

भौतिक संरचनाको अभावमा सरकारको कार्य सम्पादनमा प्रभाव परेको उनले सुनाए । ‘संघ सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन । एउटै भवनमा ३ वटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । भौतिक संरचनाको अभाव भएपछि सरकारको कार्य सम्पादनमा असर पर्छ नै ।’

हाल संघीय सरकार मातहतमा रहेका पार्दी क्षेत्रका कार्यालय लेकसाइडलाई प्रदेशको मुख्यालय बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । त्यसका लागि पहिला जग्गाको स्वामित्व प्रदेशको मातहत आउनुपर्छ । संघ सरकारले प्रस्ताव उपर चासो नदिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव झलकराम सुवेदीका अनुसार प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्री कार्यालय र निवास, प्रदेशसभा भवन र सभामुखको लागि निवास गरी पार्दीमा ३५ वटा निकायका लागि जग्गाको प्रस्ताव गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले सुनाए । आर्थिक वर्ष सकिन करिब २ महिना बाँकी रहँदासमेत जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

केन्द्रले निर्णय नदिँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना बनाउने योजनासमेत प्रभावित भएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको काम कारबाहीमा देखिने गरेको छ । पार्दी क्षेत्रमा संघीय सरकारका कार्यालय रहेकै ठाउँमा योजना बनाएर संघीय सरकारलाई प्रदेशले पत्राचार गरेको थियो ।

एकै ठाउँमा सबै प्रशासनिक काम हुँदा सेवा प्रवाह गर्न सुविधा हुने र जग्गासमेत उपयुक्त रहेको प्रदेश सरकारकाले केन्द्रलाई पत्राचार गरेको थियो । सुवेदीका अनुसार एउटै ठाउँमा संरचना बनाउँन सकेमा प्रशासनिक काम गर्न साथै सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो हुन्छ । ‘अहिले त संरचनाको अभाव छ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन गर्न पनि गाह्रो सेवाग्राहीलाई पनि गाह्रो छ ।’
संघीय सरकार भने प्रदेशको महत्वपूर्ण र अति आवश्यक सिफारिशलाई प्राथमिकताका साथ निर्णय नगरेको उनको आरोप छ । यसले प्रदेश सरकारको काममा थप समस्या सिर्जना भएको उनले सुनाए ।

संघीय सरकारले प्रदेशको महत्ववपूर्ण र अति आवश्यक सिफारिशलाई प्राथमिकता नदिँदा खुलेर काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीले संघिय सरकालाई जानकारी गराउँदै आएका छन् । तर संघीय सरकार भने प्रदेशका समस्या फुकाउनेतर्फ अनुदार बन्दै गएको आरोप लागेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका यस्तै अन्य २ दर्जन जति अनुरोधपत्र अहिले केन्द्रमा चाङ लागेर बसेका गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यालयले बताएकोे छ । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा काम गर्न नपाएको गुनासो प्रदेश सरकारहरूले गर्दै आएका बेला यस्ता महत्वपूर्ण र अति आवश्यक सिफारिस र अनुरोध पनि केन्द्रको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । यसले प्रदेश सरकारलाई संघ प्रति आक्रोशित मात्र बनाएको छैन, संघीय सरकारको संघीयता प्रतिको दृृष्टिकोणमा प्रश्न चिन्न खडा गरेको छ।