नेपालमा पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाण्डौँ, बैशाख ३ । पब्जी खेल माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल तथा विनय रिमालले  सरकारले लगाएको पब्जी खेल माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानीक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

दायर गरीएको रिटमा जिल्ला अदालत तथा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गरीएको छ ।

रिटमा भनिएको छ “यसमा अनलाइन गेमले पार्ने असरका सम्वन्धमा मनोचिकित्सकको समेत परामर्श लिई माग बमोजिमको अनलाइन गेम वन्द गर्न स्विकृति दिने भनी भएको आदेश कानून र न्यायको रोहमा त्रुटिपुर्ण रही सो आदेशले हामी निवेदक तथा आम नेपाली जनताको संविधान प्रदत्त धारा १६(१), १७(२)(क), १८, १९ र ३९ बमोजिमको मोलिक हक हनन् भएको हुँदा र सो हनन् भएको मौलिक हक प्रचलनको लागि र कानूनी त्रुटिको अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अनुसार प्रस्तुत निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौँ ।

अगाडि भनिएको छ  “इन्टरनेट तथा इन्टरनेटको प्रयोग गरी वा नगरी गेम वा कुनै मनोरन्जन गर्नु भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफनो अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु हो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले समेत भिडियो गेम, कम्प्युटर गेम लगायतका खेल तथा मनोरन्जनको साधन भनेको अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रताको माध्यम हो भनी व्याख्या गरी स्थापित गरिएको छ । यसरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले समेत प्रत्याभूत गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्नेमा यसमा अनुचित बन्देज लगाउनु गैर कानुनी तथा असंवैधानिक रहेको छ ।”

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको आग्रहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको चैत्र २८ गते नेपालमा पब्जी खेल बन्द गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तो छ दायर रिट